Category: System

मैंने बी.एस.एन.एल.से जानकारी मांगी थी कि क्या अधिकृत कामगार या अधिकारी संघठण या यूनियन के पदाधिकारियों में अल्पसंख्यक, महिला तथा ओबीसी के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है?

पाठकों! पिछली 24 मार्च के उपरान्त तीसरा खंबा पर कोई आलेख प्रकाशित नहीं किया जा सका। इस के अनेक कारण रहे। पहले तो तीसरा खंबा जिस सर्वर से

वकील की फीस और मुकदमों का खर्च इतना बढ़ गया है कि बहुत से लोग अब अदालत का रुख करने से बचने लगे हैं। लोगों ने सोचा था

क्या बिना वकील के मुकदमा किया जा सकता है? -अनिरुद्ध सिंह, बांदा, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर ‘हाँ’ भी हो सकता है और ‘ना’ भी। वस्तुतः कानून

‘भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण-2022’ विषय पर अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन के दो दिवसीय अखिल भारतीय न्यायाधीश सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अल्तमश

आप ने विगत आलेख न्याय प्राप्ति एक दुःस्वप्न … में पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वी.एन. खरे की कलम से जाना था कि भारत में न्याय प्राप्ति की स्थिति

भारत में न्याय प्राप्ति का स्वप्न एक दुःस्वप्न बन चुका है। उस का कारण न्याय प्राप्ति में देरी है। हर वर्ष सरकार उस के लिए अनेक कदम उठाती

बहू ने कारस्तानी की। दुकान का माल निकाल लिया कर छुपा लिया और खाली डब्बों में आग लगा दी। बड़ी बहू को यह कारस्तानी पता लग गई। धीरे

कुछ दिन पूर्व एक समचार चैनल पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता का साक्षात्कार प्रस्तुत किया जा रहा था। समस्या थी जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की। इन कैदियों को

भारत में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में जनलोकपाल अधिनियम बनाने के लिए जो अभियान आरंभ हुआ था, उस ने किस