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चार्टर एक्ट 1833 और वैधानिक केंद्रीयकरण : भारत में विधि का इतिहास-62

चार्टर एक्ट-1833 इंग्लेंड औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था। इसी औद्योगिक क्रांति से वहाँ एक नया वर्ग पैदा हो गया था। यह मजदूर वर्ग था। जिस की गांव
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जिला न्यायालयों की अधिकारिता में वृद्धि : भारत में विधि का इतिहास-61

प्रांतीय न्यायालयों का समापन बेंटिंक ने 1831 के पाँचवें विनियम के माध्यम से जिले में स्थित प्रान्तीय न्यायालयों की अपीलीय अधिकारिता को समाप्त कर दिया और उस की
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लॉर्ड बेंटिंक के न्यायिक सुधार : भारत में विधि का इतिहास-60

लॉर्ड एमहर्स्ट के उत्तराधिकारी के रूप में लॉर्ड बेंटिंक ने गवर्नर जनरल का पदभार 1828 में ग्रहण किया। वे 1835 तक केवल सात वर्ष इस पद पर रहे।
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सदर अमीन का पद वैतनिक हुआ : भारत में विधि का इतिहास-59

सदर अमीन को अब तक प्रचलित प्रथा के अनुसार प्रत्येक निर्णीत मामले के मू्ल्य के अनुपात में पारिश्रमिक दिया जाता था। लॉर्ड एमहर्स्ट ने 1824 के 13 वे
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राजस्थान का बजट न्याय-प्रशासन के लिए दिशाहीन और उदासीन

राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री की हैसियत में राज्य का बजट प्रस्तुत किया। तीसरा खंबा की निगाह इस बात पर थी कि वे न्याय
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दांडिक न्याय प्रणाली में लॉर्ड हेस्टिंग्स के सुधार : भारत में विधि का इतिहास-58

लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रारंभ में दांडिक न्याय प्रणाली को छेड़ने के स्थान पर उस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सब से पहले उस का ध्यान इस बात पर गया
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ऐसे लड़के से रिश्ता न रख अपने जीवन पथ का नए सिरे से निर्माण करना ही बेहतर है

     एक लड़की प्रतिभा ने पूछा है-  मेरी समस्या यह है कि जिस ने मुझ से शादी की है वह अब शादी को मानने को तैयार नहीं है।
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द्वितीय अपील की समाप्ति और न्याय शुल्क में वृद्धि : भारत में विधि का इतिहास-57

लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत सदर और प्रांतीय न्यायालयों की तरह ही  अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन किए। उस ने जिला दीवानी अदालत
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लॉर्ड हेस्टिंग्स के सुधार : भारत में विधि का इतिहास-56

लॉर्ड हेस्टिंग्स को 1813 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वह एक कुशल प्रशासक और कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। उस ने तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था का
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