Tag: अदालत

न्यायालय. किसी भी राज्य की अंतिम प्राचीर हैं। बिना किसी सेना के एक राज्य का अस्तित्व हो सकता है लेकिन न्यायालयों के बिना राज्य की प्राधिकारिता में जनता

देश के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक (प्रोफेशनल) शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से होता है। इन में कुछ स्थान अनिवासी भारतीयों

तीसरा खंबा पर 1 नवम्बर की कानूनी सलाह पर श्री अरुण द्विवेदी की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। उन्हों ने अपनी समस्या के बारे में कुछ विवरण और प्रेषित किए

अदालतों को समय बाधित मुकदमों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारे उच्चतम न्यायालय ने ऐसा ही कहा है। किसी भी विवाद या शिकायत के लिए कानून ने एक

तीसरा खंबा की पिछला आलेख मुकदमों के अंबार में न्याय प्रणाली का दम घुट जाएगा एक समाचार था, जिसे सभी समाचार माध्यमों में बहुत स्थान मिला। लेकिन फर्क

आज कानून से संबंधित एक समाचार तीसरा खंबा के सहयोगी ब्लाग अदालत पर है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 266 पद रिक्त।  यह समाचार न्याय प्रणाली की दुर्दशा

पिछले आलेख जेब में रुपया हो जाए तो आदमी सनक जाता है से आगे … कमिश्नर से यह तय हुआ था कि वह अपरान्ह साढ़े चार बजे फ्लाई-ओवर

हैदराबाद से विक्रम प्रताप सिंह पूछते हैं … प्रश्न – मैं एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दायर करना चाहता हूँ। असल में मैं ने दाँतों के एक डॉक्टर

धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 कहती है … पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति- (क) अपनी पत्नी जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या (ख) अपनी धर्मज

घंटे भर पहले जब मैं घर पहुँचा तो नीचे घर पर ताला था। पानी की मोटर चल रही थी। मैं समझ गया कि श्रीमती शोभा जी छत धुलाई