Tag: अदालत
Law
उन्नीस अप्रेल को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब पानी सर के ऊपर
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Law
मैं किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मार दूँ तो यह आई.पी.सी. यानी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत एक मामूली अपराध होगा। जिस की सजा मात्र एक
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Law
तीसरा खंबा के पुराने पाठकों को विदित है कि हम वकीलों ने कैसे स्थाई हड़ताल के माध्यम से एक और सप्ताह को पाँच दिनों का बना लिया। नए
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System
हम ने दास युग को नहीं देखा। उस के बारे में हमें इतिहास की पुस्तकों, साहित्य और कुछ अन्य साधनों से ही पता लगता है। दास युग के
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System
लोकेश जी के ब्लॉग “अदालत” की खबर “चीन भारत के न्यायिक माडल से सीखने का इच्छुक!” हम भारतियों के लिये गर्व करने लायक है और शर्मनाक भी। गर्व
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Crime
वह मध्यवर्गीय व्यापारी परिवार से है। पति-पत्नी और एक बेटी, यही उस का परिवार। कोई छोटा सा ट्रेडिंग का व्यवसाय। आमदनी इतनी कि जिन्दगी मजे में चल जाए।
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Judicial Reform
हम चल रहे थे इस सवाल पर कि अदालतों की संख्या कैसे बढ़े? पर ममता जी का एक मासूम सवाल आ गया। वे परेशान थीं अदालतों के तारीख
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Judicial Reform
पिछली कड़ी में हम ने देखा था कि हमारे देश में दस लाख की जनसंख्या पर मात्र 10.9 जज हैं और एक जज के पीछे वकीलों की संख्या
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Judicial Reform
देश में कुल आठ लाख वकील। और अदालतें? चौदह हजार मात्र। याने एक अदालत में काम करने को औसतन 57 वकील। जज केवल बारह हजार। याने 66 वकीलों
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Judicial Reform
मैं ने कहा था कि संसद और विधानसभाऐं कानून बनाती रहती हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन में सजा के लिये
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