Tag: अदालत

भारत में न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय दिलाने और अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय शेष

भारत के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने बहुत बार कहा है कि देश में अदालतों की संख्या बहुत कम है इस कमी को तेजी से समाप्त किया

आज बारी थी, चिकित्सकीय लापरवाही से हुई हानि के विरुद्ध उपायों पर चर्चा करने की।  आज सुबह अदालत पहुँचे तो पता लगा आज पूरे राजस्थान के वकीलों ने

देश के उन करोड़ों मतदाताओं को तीसरा खंबा की बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्हों ने अपने अपने मत का प्रयोग कर देश को एक स्थिर और पाँच साल चलने

 राबिया अछनेरा, आगरा से प्रवीण गोयल पूछते हैं________________ हमारे गाँव में हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे स्वामित्व की भूमि पर बनाया गया एक मंदिर है।  जिस की व्यवस्था हमारा

 महेश सिन्हा पूछते हैं ……. किसी विचाराधीन बंदी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर जमानत देने से इंकार किया हो और एक ग्रुप उस व्यक्ति को छुड़ाने

बेचारगी न्यायपालिका की आलेख तीसरा खंबा में साल भर पहले प्रकाशित हुआ था।  इस पर आज दो टिप्पणियाँ मिली।  इन में एक श्री अजय कुमार झा की थी। 

संयुक्त परिवार के किसी बुजुर्ग के बारे में परिवार के किसी कमाऊ सदस्य से पूछा  जाए कि उन के बारे में आप का क्या कहना है। वह कहेगा,

शकील पूछते हैं____________ क्या एक मजिस्ट्रेट धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI ACT) में कानूनी नोटिस चैक प्रदाता को पहुँचाए बिना अपराध का प्रसंज्ञान ले सकता है? जब

एक सप्ताह पहले जब हम मध्यान्ह की चाय पीकर पान खाने के लिए निकले तो साथी वकील साहब ने धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के दो निर्णयों का