Tag: अपराधिक-मुकदमा

अपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? अपवाद-2 कोई व्यक्ति शरीर, या संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावनापूर्ण प्रयोग करते हुए कानून द्वारा उसे दी गई

पिछले आलेख अपराधिक मानव वध कब हत्या है? में मानव वध को कब हत्या कहा जा सकता है? इसे स्पष्ट किया गया था। लेकिन इस परिभाषा के कुछ

पिछले आलेख में हम ने भा.दं.संहिता की धारा 299 में परिभाषित ‘अपराधिक मानव वध’ पर बात की थी।  धारा 300 में कुछ अपवादों को छोड़ कर हत्या को

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 से कौन परिचित नहीं है। इस धारा में किसी भी मनुष्य की हत्या के लिए मृत्यु या आजीवन कारावास तथा जुर्माने

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा है कि किसी आरोपी का सिर्फ रेड कार्नर नोटिस या किसी विदेशी अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार

आज राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में रोचक समाचार है।  वैशाली नगर जयपुर के निवासी इकबाल राय जैन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-ग्यारह जयपुर शहर, जयपुर की अदालत में

अब्बास काज़मी को कसाब की पैरवी करने के लिए 2500.00 रुपए प्रतिदिन और 50,000.00 रुपए प्रतिमाह फीस के रूप में प्राप्त होंगे।   हमारे कुछ ब्लागर मित्रों को यह

छह माह पूर्व जब महाराष्ट्र सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में लिव-इन-रिलेशनशिप को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था तो माध्यमों में वह चर्चा का

 महेश सिन्हा पूछते हैं ……. किसी विचाराधीन बंदी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर जमानत देने से इंकार किया हो और एक ग्रुप उस व्यक्ति को छुड़ाने

आज कोटा संभाग के सभी वकील हड़ताल पर रहेंगे।   कारण है,  दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में हाल में हुआ संशोधन।  इसी कारण से 7 जनवरी को