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Tag: अपराधिक-मुकदमा

अपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? (2)

अपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? अपवाद-2 कोई व्यक्ति शरीर, या संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावनापूर्ण प्रयोग करते हुए कानून द्वारा उसे दी गई
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अपराधिक मानव-वध क्या है?

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 से कौन परिचित नहीं है। इस धारा में किसी भी मनुष्य की हत्या के लिए मृत्यु या आजीवन कारावास तथा जुर्माने
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भारतीय कानून के अनुसार अपराध बने बिना केवल रेड कॉर्नर नोटिस पर प्रत्यर्पण संभव नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा है कि किसी आरोपी का सिर्फ रेड कार्नर नोटिस या किसी विदेशी अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार
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दहेज देने का अपराध क्यों किया? अब मुकदमा भुगतो!

आज राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में रोचक समाचार है।  वैशाली नगर जयपुर के निवासी इकबाल राय जैन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-ग्यारह जयपुर शहर, जयपुर की अदालत में
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अबू काज़मी पर महाराष्ट्र सरकार खजाना लुटा रही है?

अब्बास काज़मी को कसाब की पैरवी करने के लिए 2500.00 रुपए प्रतिदिन और 50,000.00 रुपए प्रतिमाह फीस के रूप में प्राप्त होंगे।   हमारे कुछ ब्लागर मित्रों को यह
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लिव-इन संबंधों को एक बार और सुप्रीमकोर्ट की मान्यता

छह माह पूर्व जब महाराष्ट्र सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में लिव-इन-रिलेशनशिप को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था तो माध्यमों में वह चर्चा का
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न्यायालय द्वारा जमानत न देने पर विचाराधीन बंदी को छुड़ाने के लिए सरकार के विरुद्ध आंदोलन न्यायालय की अवमानना नहीं

 महेश सिन्हा पूछते हैं ……. किसी विचाराधीन बंदी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर जमानत देने से इंकार किया हो और एक ग्रुप उस व्यक्ति को छुड़ाने
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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में संशोधन के विरोध में वकील हड़ताल पर

आज कोटा संभाग के सभी वकील हड़ताल पर रहेंगे।   कारण है,  दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में हाल में हुआ संशोधन।  इसी कारण से 7 जनवरी को
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