न्यायालय. किसी भी राज्य की अंतिम प्राचीर हैं। बिना किसी सेना के एक राज्य का अस्तित्व हो सकता है लेकिन न्यायालयों के बिना राज्य की प्राधिकारिता में जनता
देश के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक (प्रोफेशनल) शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से होता है। इन में कुछ स्थान अनिवासी भारतीयों
भारत यूरोपीय-संघ बिजनेस फोरम द्वारा शुक्रवार शाम कोर्ट-हाउस होटल लंदन में आयोजित एक समारोह में “भारत में न्यायिक सुधार” विषय पर मुख्य भाषण देते हुए भारत के मुख्य
आज कानून से संबंधित एक समाचार तीसरा खंबा के सहयोगी ब्लाग अदालत पर है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 266 पद रिक्त। यह समाचार न्याय प्रणाली की दुर्दशा