Tag: न्याय प्रणाली

दिसम्बर 1978 में मेरी सनद आने के साथ ही मेरी विधिवत् वकालत शुरू हो गई थी। उसी महीने एम. एन. चतुर्वेदी और आर. पी. तिवारी को नौकरी से

‘तीसरा खंबा’ का यह कथन सच होने जा रहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में न्यायिक सुधार एक अहम मुद्दा होना चाहिए। अपने जन्म से ही

पिछले साल दिसम्बर में खबर थी कि एक टेलीफोन कंपनी ने एक ही दिन में बंगलुरू में 73000 मुकदमे चैक बाउंस के प्रस्तुत किए थे। तब भारत के

कहावत है कि “अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता” । लेकिन “एक अकेला व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है”, यदि वह साधनों का सदुपयोग करे और उद्देश्य से सहमत

हत्या को पूरे तीन माह भी नहीं हुए थे। उसे हत्या के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यूँ वह पेशियों पर आता रहता था। पर सुनवाई

गुर्जर आंदोलन के दावानल में राजस्थान को तपते पाँच दिन हो चुके हैं। कल सातवाँ दिन होगा। कल ही पिछले साल गुर्जर आंदोलन में पुलिस गोलियों के शिकार

वकील जब हड़ताल पर जाते हैं?  नहीं, जब से सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि वकीलों की हड़ताल अवैध है तब से वे हड़ताल पर नहीं जाते। वे न्यायालयों

फैमिली कोर्ट में मदद के लिए किसी न किसी तरह वकील तलाश कर ही लिया जाता है। अब आगे का सफर वैसा ही होता है जैसा मुकदमा करने

“अर्थशास्त्र” में अभिव्यक्त की गई विष्णुगुप्त चाणक्य की यह सीख कि राजा को न्याय करना चाहिए, जिस से उस के विरुद्ध विद्रोह नहीं हो। भारत के सामंती युग के

उन्नीस अप्रेल को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब पानी सर के ऊपर