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Tag: न्याय प्रणाली

हाईकोर्टों का भी विकेन्द्रीकरण तो करना ही होगा

राजस्थान के कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभागों के वकील पिछले एक माह से अधिक समय से इस बात को लेकर हड़ताल पर हैं कि उन के संभाग मुख्यालयों
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अदालतों की संख्या बढ़ाने के लिए भी जनता को आंदोलन करने होंगे

आप ने न्याय करने की पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी। इन कहानियों में फरियादी के फरियाद करने पर पर राजा, या मुखिया पहले शिकायत सुनता था। फिर अगली पेशी
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क्या न्याय व्यवस्था जज पर चप्पल फेंकने वाले को ठीक-ठाक वकील मुहैया करा पाएगी ?

इस सप्ताह के आरंभ से ही व्यस्तता अधिक रही। नतीजा कि तीसरा खंबा पर रविवार के बाद कोई आलेख न आ सका। व्यस्तता तो अभी भी है लेकिन
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प्रधानमंत्री ने कहा- न्यायप्रणाली का मुख्य ध्यान हर एक प्रतीक्षारत न्यायार्थी का प्रत्येक आँसू पोंछने पर केन्द्रित हो

62वें स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि न्यायप्रणाली का मुख्य ध्यान प्रतीक्षारत हर एक न्यायार्थी का प्रत्येक आँसू पोंछने पर केन्द्रित होना
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जीवन का एक दिन और जाया हुआ

आज डायरी में कुल ग्यारह मुकदमे ही चढ़े थे।  लेकिन अदालत निकलने के पहले जब फाइलें बांधी जाने लगीं तो एक बस्ते में उन्हें फिट करने में कठिनाई
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राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों की हालत पर सरकार और बार कौंसिल की उदासीनता

अभिभाषक परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में भीलवाड़ा राजस्थान के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरसुखराम पूनिया ने मुकदमों की सांख्यिकी प्रस्तुत करने हुए बताया कि जिले में 32
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न्याय जगत के लिए एक खुश-खबर,, लेकिन जनता के लिए केवल सपना है

देश  के लिए एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर जल्दी ही नियुक्तियाँ होने वाली हैं और तब न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय
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राजस्थान का बजट न्यायार्थियों के लिए बहुत निराशाजनक

राजस्थान का बजट आ चुका है।  उस की आलोचना भी हो रही है और तारीफ भी। तीसरा खंबा ने अर्जुन की आंख की तरह केवल यह तलाशना आरंभ
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सरकारों की कुम्भकर्णी निद्रा तोड़ने के लिए शीघ् न्याय को राजनैतिक मुद्दा बनाना होगा

पिछले आलेख मुख्य न्यायाधीश ने कहा-अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि आवश्यक में तिरुनेलवेल्ली में हुए एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा गया था उस की
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मुख्य न्यायाधीश ने कहा-अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि आवश्यक

अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश  और मध्यस्थता व संराधन परियोजना के प्रधान श्री एस.बी. सिन्हा ने पिछले शनिवार को  कहा कि देश की अदालतों में मुकदमों का अम्बार
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