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लॉर्ड कॉर्नवलिस 1787 और 1790 के अपने सुधारों से संतुष्ट न हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों कदम उस के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के

लॉर्ड कार्नवलिस द्वारा किए गए सुधार के प्रयत्न महत्वपूर्ण थे। उस ने न्यायालय के कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि कर दी थी, जिन में भारतीय सहायक कर्मचारी भी

लॉर्ड कॉर्नवलिस के गवर्नर बनने के समय अपराधिक न्याय प्रशासन में पूरी अराजकता थी। दंड न्यायालयों में शोषण, दमन और भ्रष्टाचार व्याप्त था। जेलें अपराधियों से भरी पड़ी

हेस्टिंग्स की वापसी हुई, और लॉर्ड कॉर्नवलिस को 1786 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। उस ने 1793 तक इस पद पर बना रहा। उस ने अपने

दीवानी के अनुदान के बाद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व व्यवस्था तो कंपनी के हाथ आ चुकी थी। लेकिन अपराधिक न्याय की व्यवस्था अब

हेस्टिंग्स की 1772 की न्यायिक योजना में प्रान्तीय परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों और कुछ अन्य दीवानी मामलों की सुनवाई का दायित्व सपरिषद गवर्नर जनरल पर था।

राजा नन्दकुमार के मुकदमे का विवरण पढ़ कर वारेन हेस्टिंग्स और न्यायाधीश इम्पे के बारे में कोई भी भारतीय उन का नकारात्मक मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन जिन

रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने के उपरांत हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल तो बन गया था। लेकिन उस की परिषद में ही वह अल्पमत  में था। सुप्रीमकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश

राजा नन्दकुमार को फोर्ट विलियम के नजदीक कुली बाजार में सार्वजनिक रूप से  दी गई फाँसी की सजा ने भारतीय जनमानस में अंग्रेजी न्याय व्यवस्था के प्रति घृणा

भारत के विधिक इतिहास में राजा नन्दकुमार का मामला बहुत ही चर्चित रहा है। इस मामले ने गवर्नर जनरल और उस की परिषद के मतभेदों, न्यायालय व कानून