Tag: जनतन्त्र

पिछले आलेख मुख्य न्यायाधीश ने कहा-अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि आवश्यक में तिरुनेलवेल्ली में हुए एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा गया था उस की

भारत के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने बहुत बार कहा है कि देश में अदालतों की संख्या बहुत कम है इस कमी को तेजी से समाप्त किया

जब 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) कानून बनाया गया तो उस की मुख्य विशेषताएं इस तरह थीं….क.  आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा:आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा में अपराध के

पोटो और फिर पोटा का आगमन 1995 में टाडा के समाप्त कर दिए जाने के बाद देश ने 1999 की इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी-814 का कंधार अपहरण

कल जिला उपभोक्ता मंच में एक मुकदमे में अंतिम बहस थी। लगभग डेढ़ वर्ष से मंच में सदस्यों की नियु्क्ति न होने से काम नहीं हो रहा था।

एक पाठक ने प्रश्न रखा है …                                          

न्यायालय. किसी भी राज्य की अंतिम प्राचीर हैं। बिना किसी सेना के एक राज्य का अस्तित्व हो सकता है लेकिन न्यायालयों के बिना राज्य की प्राधिकारिता में जनता

सम्माननीय साथी विष्णु बैरागी जी का कल एक प्रश्न तीसरा खंबा को प्राप्त हुआ… यह समस्‍या नहीं, जिज्ञासा है । विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया शुरु हो गई

भारत यूरोपीय-संघ बिजनेस फोरम  द्वारा शुक्रवार शाम कोर्ट-हाउस होटल लंदन में आयोजित एक समारोह में “भारत में न्यायिक सुधार” विषय पर मुख्य भाषण देते हुए भारत के मुख्य

राजस्थान में जो कुछ हो रहा है बहुत शर्मनाक है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं। गुर्जर सड़कों पर निकल आए हैं और उनकी मांग है कि उन की श्रेणी अन्य