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Tag: Court

संशोधित अंक-सूची के लिए उपभोक्ता अदालत में आवेदन किया जा सकता है

राज ने पूछा है —  सर जी,मैने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में अपनी बी.ए. की अंक-सूची की मूल प्रति पिताजी का नाम सुधार करने हेतु दी थी।  लेकिन 3
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सरकार की घोषित राष्ट्रीय मुकदमा नीति का स्वागत है

केन्द्र सरकार की ओर से आज राष्ट्रीय मुकदमा नीति जारी करते हुए कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस नीति में प्रस्तावित निगरानी और समीक्षा का
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संसद सर्वोच्च नहीं है?

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 देश में उत्पन्न औद्योगिक विवादों का हल प्रस्तुत करता है। किसी भी कर्मकार की सेवाएँ समाप्त हो जाने पर उत्पन्न औद्योगिक विवाद इसी कानून
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मोइली साहब! मौजूदा से चार गुनी नहीं, तो दुगनी ही दे दीजिए

अब मोइली साहब ने कह तो दिया है कि छह माह में फैसला मिलना ही चाहिए। लेकिन जरा ये तो बताएँ कि ये होगा कैसे? हमारे यहाँ की
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न्याय के प्रति राज्य सरकार की चिंता

कोटा नगर जहाँ मैं वकालत का व्यवसाय कर रहा हूँ राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक नगरों में से एक है। यहाँ औद्योगिक विवादों का होना स्वाभाविक था। इन की
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व्यवस्था ने न्याय देने से अपने हाथ ऊँचे कर दिए हैं

देश भर की अदालतों में मुकदमे बहुत इकट्ठे हो गए हैं।  निर्णय बहुत-बहुत देरी से आ रहे हैं, पूरी की पूरी पीढ़ी मुकदमों में खप रही है। जजों
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यह जानकारी कैसे की जाए कि होने वाला पति पहले से विवाहित नहीं है?

सुमति बहन ने पूछा है-  मेरे पास मेरे होने वाले पति के बारे में फोन आया कि लड़के ने कोर्ट मेरिज कर रखी है। जब उस से पूछा
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जीवन बीमा का मूल पॉलिसी बॉण्ड नहीं मिला, मुझे क्या करना चाहिए?

श्री कुमार जोशी ने पूछा है ….. मुझे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमा कराए हुए 4 वर्ष से अधिक समय हो चुका है लेकिन अभी तक बीमा
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अदालतों की संख्या पर्याप्त करें, स्वतंत्र अन्वेषण ऐजेंसियाँ के गठन की ओर बढ़ें : जनता को नववर्ष का तोहफा दें, सरकारें

धरती के भीतर उबल रहा लावा लगातार ऊपरी सख्त परत को धक्के मारता रहता  है। जब भी उसे कमजोर जगह  मिलती है तो उसे तोड़ कर वह ज्वालामुखी
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