तीसरा खंबा

उच्चतम न्यायालय का कहना है कि यदि कोई अधिकार औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा आनुषंगिक विधि से उत्पन्न हुआ है तो उस से संबंधित विवादों के हल के लिए

अगले दस वर्षों में एक लाख जज नियुक्त करने होंगे

सरकारी आँकड़ों के अनुसार भारत में 4,30,000 लोग जेलों में बंद हैं, जिन में से तीन लाख बंदी केवल इसलिए बंद हैं कि उन के मुकदमे का निर्णय

श्री नरेश सिह राठौड़ तीसरा खंबा के स्थाई पाठक हैं। पिछली पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हों ने पूछा है- जब हम किसी व्यक्ति के न्यायिक हिरासत

पिछले तीन दिन से कोटा में रहने के बावजूद व्यस्तता रही और ‘तीसरा खंबा’ पर कोई पोस्ट नहीं जा सकी। इस बीच कानूनी सलाह चाहने वालों के अनेक

रमेश जी का दूसरा प्रश्न निम्न प्रकार है …. प्रश्न 2 . क्या हमारे देश किसी नागरिक के पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हों तो उसे

रमेश जी ने शिकायत की है कि उन के कुछ प्रश्न तीसरा खंबा को तीन माह से भी अधिक समय से भेजे गए हैं। लेकिन उन का उत्तर

मैजिक विंग्स ने पूछा है – – – मैं भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। मैं जयपुर के एक आदमी से 11 हजार रुपए मांगता था, उसने मुझे आईसीआईसीआई

आज भी यह एक प्रश्न हमारे माथे पर चिपका हुआ है कि अदालतों का काम किस भाषा में होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का काम अंग्रेजी

अदालतों की कमी अब सर चढ़ कर बोलने लगी है और कानून मंत्रालय सीधे-सीधे नहीं तो गर्दन के पीछे से हाथ निकाल कर कान पकड़ने की कोशिश कर

रमेश कुमार जैन ने पूछा है – – – क्या किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में अपील दायर करने के लिए उच्च न्यायालय व उच्चतम