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Tag: Court

मोइली साहब! हमारी न्याय-व्यवस्था का ढाँचा चरमरा कर गिरने की कगार पर है

नए विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने कार्यभार संभालने के उपरांत बहुत ही आशाजनक बातें भारतीय न्याय-व्यवस्था के बारे में कही हैं। उन का कहना है कि  भारतीय न्याय-व्यवस्था
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भारत की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या और बढ़ी

भारत में न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय दिलाने और अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय शेष
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क्या आप अपने लिए एक काम करेंगे?

भारत के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने बहुत बार कहा है कि देश में अदालतों की संख्या बहुत कम है इस कमी को तेजी से समाप्त किया
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वकील हड़ताल में एक वकील का दिन

आज बारी थी, चिकित्सकीय लापरवाही से हुई हानि के विरुद्ध उपायों पर चर्चा करने की।  आज सुबह अदालत पहुँचे तो पता लगा आज पूरे राजस्थान के वकीलों ने
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किसी निरपराध को सजा न हो, लेकिन कोई अपराधी बच के न जाने पाए

“किसी निरपराध को सजा न हो”,  यह मुहावरा कानून के क्षेत्र में बहुत सुनने पढ़ने को मिलता है।  बहुत से अपराधी कमजोर साक्ष्य के चलते इस मुहावरे की
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क्या शिर्के साहब को तलाक लेना चाहिए?

  मेरे एक पाठक विजय शिर्के साहब ने अपनी समस्या मुझे भेजी है ______ मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ।  मेरी शादी को पाँच वर्ष हो चुके है, किन्तु
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संपत्ति का स्वामित्व राजकीय रिकार्ड में कैसे दर्ज कराएँ?

 राबिया अछनेरा, आगरा से प्रवीण गोयल पूछते हैं________________ हमारे गाँव में हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे स्वामित्व की भूमि पर बनाया गया एक मंदिर है।  जिस की व्यवस्था हमारा
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न्यायालय द्वारा जमानत न देने पर विचाराधीन बंदी को छुड़ाने के लिए सरकार के विरुद्ध आंदोलन न्यायालय की अवमानना नहीं

 महेश सिन्हा पूछते हैं ……. किसी विचाराधीन बंदी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर जमानत देने से इंकार किया हो और एक ग्रुप उस व्यक्ति को छुड़ाने
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अदालतों की संख्या बढ़ाना न्यायिक सुधारों का प्राथमिक कदम है

बेचारगी न्यायपालिका की आलेख तीसरा खंबा में साल भर पहले प्रकाशित हुआ था।  इस पर आज दो टिप्पणियाँ मिली।  इन में एक श्री अजय कुमार झा की थी। 
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