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मैं ने कल के आलेख में कहा था कि ले-ऑफ के कानूनी प्रावधान मालिकों और उन के कामगारों दोनों के लिए लाभदायक हैं।  औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 की धारा

कल तीसरा खंबा पर आलेख नहीं था, केवल जनादेश में प्रकाशित आलेख ब्लागर और वेब पत्रकार भी कानूनी दायरे में  की सूचना मात्र थी।  इस आलेख पर सात

दिनेशराय द्विवेदी कल से ही डी अजित के मामले की ब्लाग जगत में चर्चा है। पर्याप्त प्रयत्न करने के उपरांत भी इस मामले में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय

तीसरा खंबा लगातार यह बताता रहा है कि न्यायालयों की कमी के कारण किस तरह आम न्यायार्थी को बरसों तक न्याय नहीं मिल पा रहा है।  विगत दिनों

एस. एन. विनोद जो नागपुर के प्रधान संपादक दैनिक ‘राष्ट्रप्रकाश’ एवं समूह संपादक- मराठी ‘दैनिक देशोन्नती’  ने अपने ब्लाग चीरफाड़ पर अपने आलेख फिर फैसला हुआ, न्याय नहीं

घुघूती बासूती जी ने पूछा ……. आज के समय में दिल्ली में अपना फ्लैट किराए पर देना कितना सुरक्षित रहेगा? और यह करते समय किन किन बातों का

 पिछले आलेख में मैं ने चैक अनादरण के अपराध पर लिखे आलेखों पर आई जिज्ञासाओं और प्रश्नों पर बात की थी आज उस सिलसिले को जारी रखता हूँ…..

विगत आलेख में हम ने बात की थी हुँडी और चैक के फर्क की।  चैक में खास बात यह थी कि उस में बैंक एक भुगतान अभिकर्ता  के

यह बात आप को अजीब ही लगेगी कि सरकार आर्थिक व्यवहार में काम आने वाले एक प्रकार के विलेख के व्यवहार की संस्कृति को विकसित करने और उसे

तीसरा खंबा को पूरे साल पाठकों का खूब समर्थन हासिल हुआ। इस के लिए सभी पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद!आगे भी तीसरा खंबा को ऐसा ही समर्थन पाठकों