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भारत के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने बहुत बार कहा है कि देश में अदालतों की संख्या बहुत कम है इस कमी को तेजी से समाप्त किया

देश के उन करोड़ों मतदाताओं को तीसरा खंबा की बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्हों ने अपने अपने मत का प्रयोग कर देश को एक स्थिर और पाँच साल चलने

तीसरा खंबा को कमल शुक्ला (संभवतः छत्तीसगढ़ से) के तीन प्रश्न मिले।  किसी भी प्रश्न का उत्तर अब तक उन्हें नहीं दिया जा सका है।  आज ये तीनों

जिस बात का मुझे कुछ बरसों से अंदेशा था वह सामने आ ही गई।   आज अदालत ब्लाग पर खबर  है कि चंडी गढ़ में चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन

26 जनवरी, 1950 को भारत ने गणतंत्र का स्वरूप धारण किया।  गणतंत्र का अर्थ है देश का शासक अब चुनी हुई सरकार करेगी।  उस दिन जिस संविधान को

शानदार ट्रैक रेकॉर्ड वाले एक आईपीएस अधिकारी एस.एस. विर्क ने आतंकवाद की मौजूदा परिस्थितियों से निबटने और उसे परास्त करने के लिए विचारणीय सुझाव दिए हैं :- मुंबई

जब 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) कानून बनाया गया तो उस की मुख्य विशेषताएं इस तरह थीं….क.  आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा:आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा में अपराध के

 कुल भूषण महलवाल पूछते हैं …                                                                                                   

भारत यूरोपीय-संघ बिजनेस फोरम  द्वारा शुक्रवार शाम कोर्ट-हाउस होटल लंदन में आयोजित एक समारोह में “भारत में न्यायिक सुधार” विषय पर मुख्य भाषण देते हुए भारत के मुख्य

आज कानून से संबंधित एक समाचार तीसरा खंबा के सहयोगी ब्लाग अदालत पर है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 266 पद रिक्त।  यह समाचार न्याय प्रणाली की दुर्दशा