सुप्रीमकोर्ट के जनरल सैक्रेट्री वी के जैन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मु्ख्य सूचना आयुक्त के आदेश के विरुद्ध की गई याचिका से उत्पन्न स्थिति के बीच
भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री केजी बालाकृष्णन ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि 26 नवंबर को आतंकी हमले में मारे गए लोगों के
न्यायालय. किसी भी राज्य की अंतिम प्राचीर हैं। बिना किसी सेना के एक राज्य का अस्तित्व हो सकता है लेकिन न्यायालयों के बिना राज्य की प्राधिकारिता में जनता
