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Tag: legal System

राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों की हालत पर सरकार और बार कौंसिल की उदासीनता

अभिभाषक परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह में भीलवाड़ा राजस्थान के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरसुखराम पूनिया ने मुकदमों की सांख्यिकी प्रस्तुत करने हुए बताया कि जिले में 32
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न्याय जगत के लिए एक खुश-खबर,, लेकिन जनता के लिए केवल सपना है

देश  के लिए एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर जल्दी ही नियुक्तियाँ होने वाली हैं और तब न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय
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राजस्थान का बजट न्यायार्थियों के लिए बहुत निराशाजनक

राजस्थान का बजट आ चुका है।  उस की आलोचना भी हो रही है और तारीफ भी। तीसरा खंबा ने अर्जुन की आंख की तरह केवल यह तलाशना आरंभ
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अदालत क्या करे? 1500 से अधिक मुकदमे अन्तिम बहस में

बाल श्रम उन्मूलन पर हुई परिचर्चा के दिन ही श्रम न्यायालय, कोटा की जज साहिबा से बात हुई थी।  वे बता रही थीं कि अदालत में साढ़े चार
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सरकारों की कुम्भकर्णी निद्रा तोड़ने के लिए शीघ् न्याय को राजनैतिक मुद्दा बनाना होगा

पिछले आलेख मुख्य न्यायाधीश ने कहा-अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि आवश्यक में तिरुनेलवेल्ली में हुए एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा गया था उस की
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मुख्य न्यायाधीश ने कहा-अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि आवश्यक

अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश  और मध्यस्थता व संराधन परियोजना के प्रधान श्री एस.बी. सिन्हा ने पिछले शनिवार को  कहा कि देश की अदालतों में मुकदमों का अम्बार
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नए व्यक्तियों का वकालत के पेशे में प्रवेश और चुनौतियाँ : वकील और कानून-व्यवस्था (3)

कानून की डिग्री हासिल कर बार कौंसिल में अपना पंजीयन कराते ही एक व्यक्ति वकालत करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है।  लेकिन वकालत के व्यवसाय में पैर
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वकालत के पेशे में आने वाले लोग : वकील और कानून-व्यवस्था (2)

वकील एक पेशेवर (professional) समुदाय तो है,  लेकिन उन्हें आर्थिक एक वर्ग नहीं कहा जा सकता।  वकीलों में ऐसे लोग मिलेंगे जो देश के सब से बड़े व्यक्तिगत
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मोइली साहब! हमारी न्याय-व्यवस्था का ढाँचा चरमरा कर गिरने की कगार पर है

नए विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने कार्यभार संभालने के उपरांत बहुत ही आशाजनक बातें भारतीय न्याय-व्यवस्था के बारे में कही हैं। उन का कहना है कि  भारतीय न्याय-व्यवस्था
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