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राहुल गांधी को सूरत के मजिस्ट्रेट द्वारा दी गयी 2 वर्ष की अधिकतम सजा को अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त सेशन कोर्ट द्वारा निलंबित न करने के मामले

सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 25.07.2023 को भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ बनाम एमएस  जेट एयरवेज़ लि.  के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए यह निर्धारित किया है कि प्रमाणित

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि न्यायालय के अधीन मामलों की मीडिया रिपोर्टिग के नियमन के लिए कोई मुकम्मल दिशानिर्देश नहीं हो सकता, लेकिन खास मामलों में

किसी भी अपराधिक मामले में पुलिस अथवा अन्य कोई अन्वेषणकर्ता एजेंसी शिकायतकर्ता द्वारा इंगित व्यक्ति को अभियुक्त बनाने और अभियोग चलाने से इन्कार करते हुए अपनी रिपोर्ट संबंधित

ठेकेदार श्रमिक उन्मूलन अधिनियम 1970 के नाम से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे इस कानून का निर्माण उद्योगों में ठेकेदार श्रमिकों को नियोजित करने की प्रथा का उन्मूलन

सर्वोच्च न्यायालय ने बिनायक सेन को जमानत देना उचित समझा। जमानत की बहस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के वकीलों के तर्कों को खारिज करते हुए न्यायालय ने उन

पिछले दो दिनों से सुरेश चिपलूनकर ने सुप्रीमकोर्ट के जजों के संदिग्ध आचरण के बारे में अपने ब्लॉग पर प्रकाशित किया है। यह सब बहुत पहले से तहलका

कल लगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में सर्वोच्च है। कानून के राज में कानून सब से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो कानून संसद और विधानसभाओं में

  रमेश कुमार जैन ने पूछा है – – – क्या किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में अपील दायर करने के लिए उच्च न्यायालय व उच्चतम

सामंती युग में राजा की उत्पत्ति हुई थी। तब शासन के सभी दायित्व और अधिकार राजा में निहित हुआ करते थे। जैसे जैसे राज्य विशाल और जटिल होते