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Tag: Supreme Court

सरकारी नौकरी में नियमानुसार नियुक्त व्यक्ति ही नियमित हो सकता है, आकस्मिक या संविदा कर्मचारी नहीं।

श्री महेन्द्र सिंह का प्रश्न है  … मैं नरेगा कार्यालय में डाटा एन्‍टी आपरेटर के पद पर दि‍नांक 06/07/2008 से अब तक संवि‍दा पर कार्यरत हूँ,  एक वर्ष
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भारतीय कानून के अनुसार अपराध बने बिना केवल रेड कॉर्नर नोटिस पर प्रत्यर्पण संभव नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा है कि किसी आरोपी का सिर्फ रेड कार्नर नोटिस या किसी विदेशी अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार
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प्रेस, मीडिया और राजनेता इतनी जल्दी में क्यों हैं?

लगता है मीडिया और प्रेस बहुत जल्दी में है।  उस से भी अधिक जल्दी में हैं हमारे राजनेता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख।  वे जानकारी करने की जहमत
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न्यूनतम मजदूरी बढने से ठेकेदार को घाटा नहीं, लेकिन मजदूरी मजदूरों को मिलती नहीं

भारत संघ बनाम सारस्वत ट्रेडिंग कम्पनी के मुकदमे में सु्प्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि किसी निर्माण कार्य को करने के लिए कोई ठेकेदार नियुक्त किया
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पति-पत्नी की भांति अनेक वर्षों के सहवास के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री-पुरुष को विवाहित माना

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चालम्मा बनाम तिलगा के मुकदमें दिए गए निर्णय में कहा है कि स्त्री-पुरुष के पति-पत्नी की भांति अनेक वर्षों तक सहवास करने
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न्याय जगत के लिए एक खुश-खबर,, लेकिन जनता के लिए केवल सपना है

देश  के लिए एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर जल्दी ही नियुक्तियाँ होने वाली हैं और तब न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय
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आम जनता सर्वोच्च अदालत के इस रुख का स्वागत करे

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का आम जनता को स्वागत करना चाहिए जिस में उस ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह यह सुनिश्चत करे कि सार्वजनिक
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न्यायपालिका सामान्यतः कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती।

27 जुलाई को प्रेसिडेंट पंचायत यूनियन कौंसिल बनाम पी.के मुथुस्वामी एवं अन्य के मामले में विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पुनः
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