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भारत में किसी भी व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग हो कानून के जानकार से अपनी पैरवी कराने का अधिकार है। उसे यह अधिकार भारतीय कानून

शानदार ट्रैक रेकॉर्ड वाले एक आईपीएस अधिकारी एस.एस. विर्क ने आतंकवाद की मौजूदा परिस्थितियों से निबटने और उसे परास्त करने के लिए विचारणीय सुझाव दिए हैं :- मुंबई

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री केजी बालाकृष्णन ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है कि 26 नवंबर को आतंकी हमले में मारे गए लोगों के

26 नवम्बर,2008 को मुम्बई पर हुए आतंकवादी हमले के विरुद्ध जिस तरह देश में आतंकवाद के विरुद्ध जंग का वातावरण बना है और अकर्मण्यता के विरुद्ध रोष व्याप्त

कल मैं ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) की विशेषताएँ बताई थीं। उस की ये विशेषताएँ ही उस की सब से बड़ा दुर्गुण बन गईं। उस्तरा शरीर के बालों

पोटो और फिर पोटा का आगमन 1995 में टाडा के समाप्त कर दिए जाने के बाद देश ने 1999 की इंडियन एयरलाइंस की उड़ान आईसी-814 का कंधार अपहरण

 आतंकवाद से निपटने के लिए देश में कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया 1985 में आतंकवादी तथा विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985, (संक्षेप में टाडा)  से प्रारंभ हुई थी।

मुम्बई में आतंकवाद के ताजा हमले के बाद फिर से पोटा जैसे कानून की जरूरत की बात कर के राजनीति को चमकाने का मौका कोई खोना नहीं चाहेगा।

………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                यह शोक का वक्त नहीं, हम युद्ध की ड्यूटी पर हैं दिनेशराय द्विवेदी यह शोक का दिन नहीं, यह आक्रोश का दिन भी नहीं है। यह

आतंकवादी हत्याएं जारी हैं। तमाम कोशिशों, घोषणाओं के बाद भी दिल्ली में बम विस्फोट हुए और जानें गईं। सैंकड़ों लोग घायल हुए। दिल्ली ही नहीं पूरे देश में