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गायब हुए वाहन के टैक्स दायित्व से मुक्ति कैसे पाई जाए?

used carसमस्या-

जीतेन्द्र कुमार ने बिन्दापुर, नई दिल्ली से समस्या भेजी है कि-

मारी एक कंपनी है, हम 5 व्यक्ति कॉमर्शियल कार ले कर लीज पर चलाने का व्यवसाय करते हैं। हम ने कारें अलग अलग लोगों को लीज पर दी थी। कुछ दिन तो ये लोग गाड़ी की ईएमआई समय पर दे रहे थे। फिर ये लगो हमारी गाड़ी ले कर गायब हो गए। हम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिस में धारा 406 आईपीसी के अन्तर्गत दर्ज की गई है। सभी गाड़ियों का यू.पी. का टैक्स और सभी दस्तावेजों का समय समाप्त हो गया है। गाड़ी का ईएमआई हमें अपनी ओर से भरना पड़ रहा है। हमें आगे क्या करना चाहिए, जिस से यू.पी. टैक्स माफ हो सके और गाड़ियों को पकड़ा जा सके?

समाधान-

प के वाहन को वह लोग जिन्हों ने आप से लीज पर लिया था ले कर गायब हो गए हैं। आप ने उन्हें वाहन वैध रूप से सौंपा था तथा लीज की अवधि समाप्त हो जाने पर वाहन उन्हें आप को सौंप देना चाहिए था। लेकिन वे लोग ले कर गायब हो गये। ये वाहन उन के पास अमानत थे जो उन्हों ने आप को नहीं लौटाए। इस तरह पुलिस ने धारा 406 आईपीसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट सही दर्ज की है। इस के साथ धारा 420 आईपीसी का अपराध भी गठित होता है। इस तरह आप ने वाहन को पकड़े जाने की व्यवस्था तो कर ली है। लेकिन पुलिस के पास बहुत काम होते हैं। उन्हों ने गाड़ियों की सूचना पूरे देश में भेज दी होगी। यदि गाड़ियाँ कहीं पहचानी गईं तो पकड़ ली जाएंगी। लेकिन कोई सायास प्रयास नहीं होगा। इस तरह वाहनों को पकड़े जाने के लिए आप को स्वयं अपने स्तर पर सायास प्रयास करने होंगे। हर व्यक्ति को जो किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति रखता है उसे यह जुमला ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति अपने माल की हिफाजत खुद करे। पुलिस या प्रशासन आम जनता की हिफाजत के लिए नहीं है। वे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट भी आसानी से दर्ज नहीं करते हैं। यह चोरी भी नहीं है जिस के कारण आप बीमा कंपनी से कोई दावा वसूल कर सकते हों।

हाँ तक टैक्स का संबंध है तो सभी टैक्स राज्य सरकार के विभाग द्वारा वसूल किए जाते हैं जिस के लिए समय समय पर निर्देश जारी होते हैं। आप को यू.पी. सरकार के टैक्स के नियमों व निर्देशों की जानकारी कर उन का अध्ययन करना चाहिए। क्यों कि वाहन का टैक्स उस के उपयोग के लिए लिया जाता है। यदि वाहन आप के पावर और पजेशन से निकल गया है और आप ने उस की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवा दी है तो आप टैक्स विभाग को आवेदन कर के रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से उक्त वाहनों के टैक्स के दायित्व से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि विभाग आप को टैक्स से मुक्ति नहीं देता है और आप के आवेदन को निरस्त करता है तो आप को उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल करनी चाहिए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा के के मोहनदास बनाम क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के मुकदमें में इस तरह के मामले में टैक्स से मुक्ति प्रदान की गई है। आप इस निर्णय या इस जैसे दूसरे निर्णयों की मदद ले सकते हैं।

एग्रीमेंट या किसी अन्य दस्तावेज के लिए कितने रुपए का स्टाम्प पेपर उपयोग में लेना चाहिए?

समस्या-

नोएडा, उत्तर प्रदेश से एस.सी. शुक्ला ने पूछा है –

किसी भी एग्रीमेंट (इकरारनामे) के दस्तावेज का निष्पादन करने के लिए कितने रुपए का स्टाम्प पेपर उपयोग करना चाहिए। यह कैसे निर्धारित होता है कि 10, 50 या 100 रुपए का होना चाहिए?

समाधान-

Stampस्टाम्प ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो सरकार वसूल करती है।  इस टैक्स की अदायगी के बिना वह दस्तावेज कानून के समक्ष अधूरा और अनुपयोगी होता है।  यह टैक्स स्टाम्प के रूप में सरकार वसूल करती है।  सारे टैक्स सरकारें निर्धारित करती हैं। इस तरह सभी तरह के दस्तावेजों के निष्पादन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार ही स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित करती है।

स कारण से जिस राज्य में दस्तावेज का निष्पादन करना हो उसी राज्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार उसी मुल्य का स्टाम्प खरीद का उपयोग में लेना चाहिए।

प उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं।  यदि उत्तर प्रदेश में कोई सामान्य एग्रीमेंट (इकरारनामा) निष्पादित करना हो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी के अनुरूप स्टाम्प खरीदना होगा। उत्तर प्रदेश में सामान्य एग्रीमेंट (इकरारनामा) निष्पादित करने के लिए 100 रुपये का स्टाम्प जरूरी है। अन्य दस्तावेजों के निष्पादन के लिए कितने रुपए के स्टाम्प की आवश्यकता होगी यह नीचे की अनुसूची में दिया गया है। यदि किसी को अन्य राज्य के लिए स्टाम्प ड्यूटी जाननी हो तो  यहाँ चटका लगा कर इस वेबसाइट पर तलाश किया जा सकता है।

STAMP DUTY IN UTTAR PRADESH
(For Exemptions and other details refer Schedule IB
of Indian Stamp Act 1899 applicable to, Uttar Pradesh)

Description of Instruments Proper Stamp Duty
Acknowledgement Fifty paise. Subject to a max. of two hundred rupees, the same duty as on a Bond. One hundred rupees.
Administration Bond
Adoption Deed Five rupees.
Affidavit 
  1. For the immediate purpose of being filed or used in any Court or before an officer of any Court.
Two rupees.
  1. In any other case.
Five rupees.
Agreement or Memorandum of an Agreement
  1. if relating to the sale of a bill of exchange.
Sixty paise.
  1. if relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate.

 

Subject to a max. of forty-five rupees; thirty paise (or every Rs. 10,000 or part thereof the value of the security or share.
  1. if not otherwise provided for.
One hundred rupees.
Appointment in execution of a power
where the amount does not exceed Rs. 1,000 . One hundred rupees.
Appraisement or Valuation
  1. where the amount does not ex ceed Rs. 1,000.
The same duty as a Bond.
  1. in any other case.
Thirty-seven rupees, fifty paise.
Apprenticeship Deed Twelve rupees.
Articles of Association of a Company Three hundred rupees.
Articles of Clerkship Four hundred rupees.
Award
  1. where the amount or value of the property to which the awardrelates does not exceed Rs. 1,000.
The same duty as a Bond for such amount.
  1. if it exceeds Rs. 1,000, for every additional Rs. 1 ,000 or part thereof.
One rupee, fifty paise.
  1. where the subject matter of award is incapable of valuation.
Thirty-seven rupees, fifty paise.
Bond
where the amount or value secured does not exceed Rs. 10. Two rupees.
where it exceeds Rs. 10 but does not exceed Rs. 50. Four rupees.
where it exceeds Rs. 50 but does not exceed Rs. 100. Six rupees, twenty- five paise.
where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200. Twelve rupees and fifty paise.
where it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 300. Eighteen rupees, seventy five paise.
where it exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 400. Twenty-five rupees.
where it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 500. Thirty-one rupees. fifty paise.
where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 600. Thirty-seven rupees, fifty paise.
where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700. Fourty-three rupees, seventy-five paise.
where it exceeds Rs. 700 but does not exceed Rs. 8OO. Fifty rupees.
where it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 900. Fifty-six rupees, twenty-five paise.
where it exceeds Rs. 900 but does not exceed Rs. 1000. Sixty-five rupees.
and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000. Thirty-one rupees. twenty-five paise.
Bottomry Bond  The same duty as a Bond.
Cancellation— Instrument of, Twenty-five rupees.
Certificate of Emolument Two hundred and fifty rupees.
Certificate of Practice, as Notary Five hundred rupees.
Charter Party Six rupees.
Composition Deed Fifty rupees.
Counterpart or Duplicate–
  1. if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed five rupees.
The same duty as is payable on the original.
  1. in any other case not falling within the provisions of section 6-A.
Fifty rupees.
Customs Bond  Subject to a maximum of one hundred and fifty rupees, the same duty as on a Bond.
Delivery order in respect of goods Fifty paise.
Divorce Twenty-five rupees.
Indemnity Bond The same duty as a Security Bond for the same amount.
Instrument
  1. if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed ten rupees.
One-half of the duty payable on the original.
  1. in any other case.
Six rupees.
Letter of Allotment of Shares  Fifty rupees.
Letter of Licence Thirty rupees.
Memorandum of Association of a company–
  1. if accompanied by Articles of Association under section 26 of the Companies Act, 1956.
Two hundred rupees.
  1. if not so accompanied.
Five hundred rupees.
Notarial Act  Three rupees, fifty paise.
Note or Memorandum
  1. of any goods exceeding in value twenty rupees.
One rupee.
  1. of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees.
Subject to maximum ofseventy-five rupees; one rupee foreveryRs. 10,000 of part thereof of the value of the stock or security.
Note of Protest by the Master of a Ship.    Three rupees.
Partnership —
A– Instrument of —
  1. where the capital of the partner- ship does not exceed Rs. 4,000.
The same duty as a Bond.
  1. in any other case.
Thirty-seven rupees, fifty paise.
Power of Attorney
  1. when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such document.

 

Three rupees.
  1. when authorising one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in clause (a).
Ten rupees.
  1. when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally.
Fifty rupees.
  1. when authorising more than five but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally.
One hundred rupees.
  1. when given for consideration and authorising the attorney to sell any immovable property.
Duty as a convey ance.
  1. when authorising more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally, for each person authorised.
Ten rupees.
Protest of bill or note Five rupees.
Protest by the Master of a ship Five rupees.
Release
  1. if the amount or value of the claim does not exceed Rs. 2,500.
The same duty as a Bond for suchamount or value as set forth in the Release.
  1. in any other case.
The same duty as a Bond
Respondentia Bond The same duty as a Bond for the amount of the loan secured.
Security Bond or Mortgage Deed 
  1. when the amount secured does not exceed Rs. 1,000.
The same duty as a Bond for the amount secured.
  1. in any other case.

 

The same duty as a Bond.
Share Warrants to bearer issued under the Indian Companies Act. The same duty as a Debenture transferable by delivery for a face amount equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.
Shipping Order Fifty paise.
Surrender of Lease–
  1. when the duty with which the lease is chargeable does notexceed the duty chargeable on a conveyance for a consideration of Rs. 500,
The duty with which such lease is chargeable.
  1. in any other case.
The same duty as a conveyance.
Trust–
A.– Declaration of,
  1. where the amount or value does not exceed Rs. 10,000.
The same duty as a Bond.
  1. where such amount exceeds Rs. 10,000.
On ten thousand rupees, the duty payable under clause (a) and on the remainder, three rupees for every additional one thousand rupees or part thereof.
B.– Revocation of, The same duty as a Bond fora sumequal to the amount or value of the prop- erty concerned but not exceeding the duty payable on Bond.
Warrant for Goods  Three rupees.

धौंस जमाने पर आयकर अधिकारी की शिकायत उस के उच्चाधिकारियों और वित्त मंत्रालय से करें

 दीपक कुमार ने पूछा है –

क आयकर अधिकारी पर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को परेशान और अपमानित करने का मुकदमा चला और उसे छह माह का कठोर कारावास हुआ है। अपील में मुकदमा 2003 से आज तक चल रहा है और उच्चन्यायालय से अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह अधिकारी हम पर आयकर विभाग की धौंस जमा कर परेशान कर रहा है। हम उस अधिकारी की सारी जानकारी आयकर विभाग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या इस मुकदमे का आयकर अधिकारी की सेवा में कोई अंतर नहीं पड़ता। या इस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है?
 उत्तर –
दीपक जी,
यकर विभाग से आप उस अधिकारी के बारे में क्या जानकारी चाहते हैं? जो भी जानकारी चाहते हैं आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांग सकते हैं। लेकिन उस जानकारी का आप क्या और कैसे उपयोग करना चाहते हैँ? यह स्पष्ट नहीं है। वैसे विभाग में उस अधिकारी के बारे में शायद ही कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध हो जो आप के काम आ सके। 
ह अधिकारी आप पर धौंस जमा रहा है तो उस की शिकायत पुलिस में अवश्य करें। समस्या यह है कि सरकार के सभी उच्च स्तरों पर इतना भ्रष्टाचार है कि मुश्किल से ही कोई अधिकारी दूध का धुला हो। सभी काली कमाई करते हैं। आयकर यदि उन की सम्पत्ति की जाँच करे तो अघोषित आय पकड़ी जाए। इस कारण से उन से सभी डरते हैं और यही कारण है कि आयकर अधिकारियों के हौंसले भी बहुत बढ़े हुए हैं। लेकिन वास्तव में इन की धौंस में कोई दम नहीं होता। आप उक्त अधिकारी की ऐसी धौंस देने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएँ और यदि पुलिस कुछ न करे तो आप सीधे न्यायालय में उस के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा कर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। 
क्त आयकर अधिकारी के संबंध में मुख्य आयकर आयुक्त को तथा वित्त मंत्रालय को शिकायत की जा सकती है कि वह एक सजायाफ्ता मुजरिम है लेकिन निर्णय की अपील लंबित है। ऐसी अवस्था में उस की सेवाएँ समाप्त भी की जा सकती हैं और निलंबित भी की जा सकती हैं। निलंबन कोई दंड नहीं होता। लेकिन इस तरह के अधिकारियों के लिए यह दंड से कम नहीं होता। फिर धौंस नहीं चलती। वैसे यह आयकर विभाग पर निर्भर करता है कि वह अपील के चलते अधिकारी को निलंबित करे या न करे। फिर भी आप को उस की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। वैसे एक साधारण व्यक्ति को ये धौंस ही दे सकते हैं कुछ कर नहीं सकते।

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