अधिकतम सजा देने पर जज द्वारा कारण बताना जरूरी

राहुल गांधी को सूरत के मजिस्ट्रेट द्वारा दी गयी 2 वर्ष की अधिकतम सजा को अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त सेशन कोर्ट द्वारा निलंबित न करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। इस मामले में जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है वह विधि के बिन्दुओं से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ मूल आदेश का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत है –

भारत का सर्वोच्च न्यायालय – पूर्ण बेंच

राहुल गांधी – अपीलकर्ता

-बनाम-

पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी और अन्य – प्रतिवादी

(पहले: बीआर गवई, पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा और संजय कुमार, जेजे।)

अपील (आपराधिक) संख्या पर विशेष अनुमति के लिए याचिका। 2023 का 8644 (अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीआरएलआरए संख्या 521/2023 में आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 07-07-2023 से उत्पन्न)

निर्णय हुआ: 04-08-2023

उन्होंने अधिकतम दो साल की सजा देना आवश्यक समझा – उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दी गई चेतावनी के अलावा दो साल की अधिकतम सजा लगाते समय विद्वान ट्रायल जज द्वारा कोई अन्य कारण नहीं बताया गया – कोई कारण नहीं बताया गया विद्वान ट्रायल जज ने अधिकतम सजा देने के लिए, जिसमें अधिनियम की धारा 8(3) के तहत अयोग्यता का प्रभाव होता है, दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। (पैरा 6 और 10)

अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए – विद्वान ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है, जिसका अधिनियम की धारा 8(3) के तहत अयोग्यता पर प्रभाव पड़ता है, दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। (पैरा 5, 8 और 10)

उपस्थित पक्षों के लिए वकील

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आरएस चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री हरिन। पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री प्रशांतो चंद्र सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री प्रसन्ना एस., अधिवक्ता, सुश्री तरन्नुम चीमा, अधिवक्ता, श्री कनिष्क सिंह, अधिवक्ता, श्री निखिल भल्ला, अधिवक्ता, श्री अमित अपीलकर्ता के लिए भंडारी, अधिवक्ता, श्री अविष्कार सिंघवी, अधिवक्ता, श्री सिद्धार्थ सीम, अधिवक्ता, श्री राघव कक्कड़, अधिवक्ता, श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता, सुश्री स्वाति आर्य, अधिवक्ता और श्री युवराज सिंह राठौड़, अधिवक्ता, ; महेश जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हर्षित एस टोलिया, अधिवक्ता, पीएस सुधीर, अधिवक्ता, ऋषि माहेश्वरी, अधिवक्ता, भरत सूद, अधिवक्ता, श्री जीत राज्यगुरु, अधिवक्ता, श्री बीरेन पांचाल, अधिवक्ता, सुश्री रिया दानी, अधिवक्ता, सुश्री मिरांडा सोलोमन, अधिवक्ता, सुश्री मुग्धा पांडे, अधिवक्ता, श्री रवि शर्मा, अधिवक्ता, श्री अजय अवस्थी, अधिवक्ता, श्री वेदो खालो, अधिवक्ता, श्री।

संदर्भित मामले

• यशवंत सिन्हा और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो इसके निदेशक और अन्य के माध्यम से, (2020) 2 एससीसी 338 में रिपोर्ट किया गया

आदेश

1. लीव स्वीकृत.

2. अंतरिम सुरक्षा के प्रश्न पर अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री महेश जेठमलानी को सुना गया।

3. वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के फैसले और आदेश को चुनौती देती है, जो बदले में विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिससे दोषसिद्धि पर रोक लगाने की प्रार्थना खारिज हो गई।

4. वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपील अपीलीय अदालत के समक्ष लंबित है। विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री महेश जेठमलानी दोनों द्वारा दी गई दलीलें मामले के गुण-दोष को छूती हैं। इसलिए, हम उक्त तर्कों के बारे में कुछ भी देखने से बचते हैं, क्योंकि यह अपील में किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।

5. जहां तक ​​दोषसिद्धि पर रोक लगाने का सवाल है, हमने कुछ कारकों पर विचार किया है। भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में “आईपीसी”) की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा दो साल का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों है। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अवमानना ​​कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दी गई चेतावनी को छोड़कर [ यशवंत सिन्हा और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में इसके निदेशक और अन्य के माध्यम से अवमानना ​​​​याचिका (सीआरएल) संख्या 3/2019, ( 2020) 2 एससीसी 338 में रिपोर्ट की गई] दो साल की अधिकतम सज़ा देते समय विद्वान ट्रायल जज द्वारा कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह केवल विद्वान ट्रायल जज द्वारा लगाई गई दो साल की अधिकतम सजा के कारण है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8 की उपधारा (3) के प्रावधान (संक्षेप में, “अधिनियम”) चलन में आ गया है। यदि सजा एक दिन भी कम होती तो अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के प्रावधान लागू नहीं होते।

6. विशेष रूप से, जब कोई अपराध गैर-संज्ञेय, जमानती और समझौता योग्य होता है, तो ट्रायल जज से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ कारण बताए कि क्यों, तथ्यों और परिस्थितियों में, उसने अधिकतम सजा देना आवश्यक समझा। दो साल का.

7. हालाँकि विद्वान अपीलीय न्यायालय और विद्वान उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने के आवेदन को खारिज करते समय बड़े पैमाने पर पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं को उनके आदेशों में छुआ तक नहीं गया है।

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा कथित कथन अच्छे नहीं हैं। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय कुछ हद तक संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त अवमानना ​​कार्यवाही में अपीलकर्ता के हलफनामे को स्वीकार करते समय देखा है, अपीलकर्ता को सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक सावधान रहना चाहिए था। हो सकता है, अगर अवमानना ​​कार्यवाही में शीर्ष अदालत का फैसला अपीलकर्ता द्वारा दिए गए भाषण से पहले आया होता, तो अपीलकर्ता अधिक सावधान रहता और कथित टिप्पणियां करते समय कुछ हद तक संयम बरतता, जिन्हें अपमानजनक पाया गया। ट्रायल जज.

9. हमारा मानना ​​है कि अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) का प्रभाव व्यापक है। वे न केवल अपीलकर्ता के सार्वजनिक जीवन में बने रहने के अधिकार को प्रभावित करते हैं, बल्कि मतदाताओं के अधिकार को भी प्रभावित करते हैं, जिन्होंने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है।

10. उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है और विशेष रूप से विद्वान ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है, जिसका अधिनियम की धारा 8(3) के तहत अयोग्यता पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान अपील की सुनवाई लंबित रहने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।

11. इसलिए, हम वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाते हैं।

12. हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान अपील की लंबितता अपील के साथ आगे बढ़ने में अपीलीय न्यायालय के रास्ते में नहीं आएगी। अपील का निर्णय कानून के अनुसार, उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

13. पक्ष अपील के शीघ्र निपटान के लिए विद्वान अपीलीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिस अनुरोध पर वह अपनी योग्यता के आधार पर विचार करेगा।