देश के सभी कानून अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध क्यों नहीं?

इस पोस्ट पर विश्वनाथ गोपालकृष्ण की टिप्पणी एरर के कारण नहीं आ सकी उन की मेल से मिली टिप्पणी इस तरह है-

जी. विश्वनाथ कहते हैं-
दिनेशरायजी,
आपकी बात रोचक लगी।
कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था।

कहा गया है कि "ignorance of the law is no excuse" पर क्या जहाँ इतने सारे लोग अशिक्षित हैं, लिखना – पढना ही नहीं जानते, उनके लिए इस प्रोजेक्ट से क्या लाभ? करोडों रुपये और कई साल लगेंगे इसमें।
आप अपवाद हो सकते हैं पर ज्यादातर वकील तो इस प्रस्ताव से खुश नहीं होंगे।
आखिर उनकी रोजी रोटी का सवाल है।
साथ साथ, पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी भी इसका स्वागत नहीं करेंगे।
सरकार इस काम को कोई महत्ता नहीं देगी।
उनके लिए एक अच्छा बहाना भी मिल जाएगा और वह है कि इतना सारा खर्च कौन उठाएगा? और आखिर किसके लिए?
भाषा यहाँ एक या दो नहीं, अठारह से ज्यादा हैं। किस भाषा से शुरू करें? कौन उठाएगा इसका जिम्मा? क्या पता रूपांतरण सही है या नही? कौन निश्चय करेगा? अब तक कट्टर करुणानिधि ने भी यह माँग नहीं की कि सब तमिल में उपलब्ध हो। तो क्या इस "hornet's nest" को stir किया जाए?

सब कुछ प्रान्तीय भाषाओं में लिखे जाने के बाद भी, कितने लोग हैं जो इसे पढ़ने में रुचि लेंगे या इसे पढ पाएंगे?
मेरे जैसे पढे लिखे लोग जो अंग्रेज़ी जानते हैं, वे भी कानूनी किताबें कहाँ पढते है?
जरूरत पडने पर किसी वकील के पास ही जाएंगे। और वैसे भी सिर्फ़ कानून की थोडी बहुत जानकारी रखने से काम नहीं चलता। यदि किसी केस में हम फ़ँसते हैं तो वकील के बिना हम काम नहीं चला सकते।
कुछ लोग तो यही कहेंगे कि आखिर वकील किस लिए होते हैं?
हम सब इससे क्यूँ जूझें? करने दो वकीलों को अपना काम जिस के लिए हम फ़ीस देते हैं।

इतनी सारी सामग्री को सभी प्रान्तीय भाषाओं में लिखने के बजाय, क्या निम्नलिखित प्रसताव ज्यादा उचित नहीं रहेगा ?
मेरा प्रसताव है कि कानून के हर पहलू का साराँश सभी प्रान्तीय भाषाओं में किसी अच्छे और योग्य वकील की आवाज़ में सीधी साधी शब्दों में समझाया जाए और इसका voice recording , लघु किस्तों में अंतरजाल पर उपलब्ध किया जाए। जो व्यक्ति किसी भी विषय पर कानून जानना चाहता है, उसे अपनी चुनी हुई भाषा में, सीधे उस sound file तक पहुँचने की सुविधा होनी चाहिए। इस के लिए उसे वकील के पास जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

औरों के क्या विचार हैं?

शुभकामनाएं
जी विश्वनाथ, बेंगळूरु

सही सलाह है. सब ऑनलाईन उपलब्ध होना चाहिये.

बेहतरीन पोस्ट लेखन के बधाई !

आपकी पोस्ट की चर्चा ब्लाग4वार्ता पर है-पधारें

अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण सलाह, राज्य चलने [chalaane walo ko]वालो को.क्या ब्लॉग जगत ऐसे किसी अभियान का हिस्सा नहीं हो सकता? आप बीड़ा उठाये तो हम आपके साथ है.
ईद की बधाई के लिए धन्यवाद, आप को भी मुबारक.

विश्वास कीजिए, जिस दिन किसी जनप्रतिनिधि को इस कार्य में अपने हित की संभावना दिखेगी उस दिन ही यह काम हो जाएगा

1.सरकार यानि सरकारी नौकर अपने को खुदा से कम नहीं समझते बल्कि ज्यादा ही समझते हैं , सूचना का अधिकार तो उन्हे फूटी आँख नहीं समा रहा है , सब प्रयास में हैं कैसे इसे खिसकाया जाए । मैंने एक ईमेल भेजा था छत्तीसगढ़ के IT विभाग को , जिसे राष्ट्रिय पुरस्कार मिल चुका है , प्रश्न था की क्या राजपत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है, कोई जवाब नहीं मिला।
2 कितने लोग जानते हैं की राजपत्र क्या होता है ।
3 जैसा की आपने कहा की कानून की जानकारी नहीं होना कोई प्रतिरक्षा नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए
4 लोअर कोर्ट में भी जो भाषा उपयोग होती है कितने हिन्दी भाषी उसे समझ पाते हैं । एक शब्द है फ़ौती उठाना । पूछ लीजिये ब्लाग जगत में कितने लोगों को इसका मतलब मालूम है
5 जहां राजनैतिक इच्छा शक्ति ही नहीं हो सिवाय गद्दीनशीन होने के वहाँ ये सब अपेक्षाएँ बेकार हैं