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इतने क्यों नाराज हैं वकील ? -बनाम- वकीलों का गंभीरतम अपराध

“इतने क्यों नाराज हैं वकील” यह उस आलेख का शीर्षक है जो 17 मार्च को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ है, जिसे लिखा है सुधांशु रंजन ने।  इस आलेख में मद्रास हाईकोर्ट में हुई 19 फरवरी की घटनाओं की जाँच के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोग गठित कर देने और वकीलों से हड़ताल समाप्त किए जाने का अनुरोध करने पर भी वकीलों द्वारा हड़ताल जारी रखने पर टिप्पणी की गई है …

वकीलों का ऐसा व्यवहार गैरकानूनी तो है ही, अदालत की अवमानना भी है। हरीश उप्पल बनाम संघ में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि वकील हड़ताल नहीं कर सकते हैं। किंतु वकील बार-बार हड़ताल करते नजर आ रहे हैं, चाहे मामला किसी वकील पर हमले का हो या अपराध प्रक्रिया विधान में संशोधन का या कुछ और। यहां तक कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट)को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में भी उन्होंने जबर्दस्त हंगामा किया। अधिकरण का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामलों का त्वरित निष्पादन करने के लिए किया गया था। इसके पहले वे उच्च न्यायालय में मामले दायर करते थे, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती थी।  …..………परंतु 1996 में उच्चतम न्यायालय ने एल. चंद्रकुमार बनाम संघ में व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रिट ज्युरिसडिक्शन संविधान की मौलिक संरचना है, जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यानी अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी और अंत में उच्चतम न्यायालय में। इससे अब मुकदमेबाजी के तीन चरण हो गए, जो पहले मात्र दो थे। इसलिए अब, जब कि उच्च न्यायालय जाना अनिवार्यता हो गई है, तो अधिकरण को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे समय और पैसे की बर्बादी होती है। इस तर्क के आधार पर अधिकरण को खत्म कर दिया गया। परंतु वकीलों ने इसे पसंद नहीं किया। संभवत: उन्हें वही व्यवस्था चाहिए, जिसमें मुकदमे लंबे खिंचे, ताकि उनकी फीस बनती रहे।

अब यहाँ सुधांशु का तर्क बिलकुल बेमानी है।  मुकदमों के निपटारे में समय इस लिए नहीं लगता कि वकील उस में पेशी लेते रहते हैं।  अपितु समय इस लिए लगता है कि मुकदमों और देश की आबादी की तुलना में देश में अदालतों की संख्या बहुत कम है।  खुद विधिमंत्री द्वारा संसद में दिए गए बयान के अनुसार देश में 10 लाख की आबादी पर 50 अदालतें होनी चाहिए,  लेकिन यहाँ हैं केवल मात्र 12-14 अदालतें।  इतनी ही आबादी पर ब्रिटेन में 55 और अमरीका में 110 अदालतें हैं। यानी भारत में जरूरत की केवल एक चौथाई अदालतें हैं।  वकील अपनी फीस मुकदमे के आधार पर लेते हैं, न कि इस आधार पर कि मुकदमा कितने वर्ष चलता है।  वास्तविकता यह है कि अदालतों में मुकदमों की भरमार है और अदालतें एक दिन में जितने मुकदमों में कार्यवाही कर सकती है उस से पाँच-छह गुना मुकदमे सुनवाई के लिए प्रतिदिन लगाती है।  अवश्यंभावी परिणाम यह है कि 80 प्रतिशत मुकदमों में बिना कोई प्रभावी कार्यवाही हुए ही पेशी बदल जाती है।  इस का दोष मंढ़ा जा रहा है वकीलों के मत्थे।

सुधांशु रंजन ने आगे कुछ वकीलों द्वारा किए गए व्यावसायिक दुराचरण के मामलों का उल्लेख किया है।  लेकिन इस तरह क

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