किस तरह के निर्बंधन लगाये जा सकते हैं? : वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार (7)

दिनेशराय द्विवेदी | 01/07/2009 | Constitution, Crime, अपराध, संविधान | 11 Comments

इस श्रंखला में हमने वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार और उस के विभिन्न रूपों के बारे में जाना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने की व्यवस्था की है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है …

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने में राज्य को निवारित नहीं करेगी।

इस तरह यह अनुच्छेद जिन आधारों पर नागरिकों की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने के लिए कानून बनाने के लिए और वर्तमान कानूनों का प्रवर्तन कराने का अधिकार राज्य को प्रदान करती है वे इस तरह होंगे-

भारत की प्रभुता व अखंडता के हित में;
राज्य की सुरक्षा के हित में;
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में;
लोक व्यवस्था बनाए रखने के हित में;
शिष्टाचार या सदाचार के हित में;
न्यायालय-अवमानके संबंध में;
मानहानि के संबंध में तथा
अपराध-उद्दीपन के संबंध में।

उक्त मामलों में यदि विधायिका किसी कानून का निर्माण करती है तो न्यायालय उस कानून के द्वारा लगाए गए निर्बंधनों को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं कर सकती है कि वे नागरिकों की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे इस तथ्य पर विचार कर सकते हैं कि जो निर्बंधन लगाए गए हैं वे युक्तियुक्त हैं या नहीं हैं। युक्तियुक्तता की जाँच करने के संबंध में न्यायालय की शक्तियाँ असीमित हैं। इस पर विचार करते हुए न्यायालय का मानक यह रहेगा कि क्या एक सामान्य व्यक्ति इन निर्बंधनों को युक्तियुक्त मानता है या नहीं। न्यायालय यह विचार कर सकता है कि जो निर्बंधन लगाए गए हैं क्या उस से कम निर्बंधनों को लगाने से भी उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? निर्बंधनों को उस बुराई के अनुपात में होना चाहिए जिसे रोकने के लिए उसे लगाया जा रहा है। निर्बंधन की युक्तियुक्तता पर विचार के लिए न्यायालय कानून के उद्देश्य, देश की तत्कालीन परिस्थितियों, और निर्बंधन की प्रकृति, तात्कालिकता और उस की समय सीमा पर विचार कर सकता है। कानून द्वारा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जा रहे निर्बंधन से अति नहीं होना चाहिए और उसे मनमाना भी नहीं होना चाहिए, वह ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मूल अधिकार को ही ध्वस्त कर दे। निर्बंधन को अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं होना चाहिए। निर्बंधन को सदैव ही न्यायिक पुनरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

वर्तमान कानूनों के अंतर्गत बहुत से निर्बंधन नागरिकों की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर लगे हुए हैं। जिन में से बहुतों को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखा हुआ है। इन निर्बंधनों का उल्लंघन किए जाने पर किसी को भी अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है और यह सिद्ध हो जाने पर कि कोई व्यक्ति उन निर्बंध

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DineshRai Dwivedi

11 Comments

बवाल 02/07/2009

आदरणीय सर, इस अत्यन्त ज्ञानवर्धक आलेख के बहुत बहुत आभार आपका।
alka sarwat 01/07/2009

माननीय दिनेश जी ,मेरे ब्लॉग का अनुसरण करके मेरा हौसला बढाने के लिए शुक्रिया
पुनश्च मैं चिंता में हूँ कि हमारी न्यायपालिका तो अनेक हथियारों से लैस है फिर न्याय मिलने में इतनी देर क्यों लगती है युक्तियुक्ताता से आम आदमी कम अपराधी ज्यादा बच निकलते हैं
राज भाटिय़ा 01/07/2009

एक अच्छी जानकारी दी आप ने
धन्यवाद
ताऊ रामपुरिया 01/07/2009

बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है.

रामराम.

Sboniso 09/03/2014

Well done to think of sonemhitg like that

Nirmla Kapila 01/07/2009

सोचा तो था कि जब सब कडियाँ पूरी हो जायें गी तभी आपकी सारी पोस्ट पढूंम्गी मगर ये तो इतने दिनों से चल ही रही हैं इस लिये आज पिछली सभी कडियाँ पढ गयी अब बुढापे मे याद्दाश्त रहती नहीं इस लिये एक बार मे ही पढ्ना सुविधजनक लगता है आपने बहुत अच्छी जान्कारी सहज शब्दों मे दी है बहुत बहुत धन्यवाद अगली कडी का इन्तज़ार रहेगा आभार्
डॉ. मनोज मिश्र 01/07/2009

इतनें कानूनों के बाद भी इतनी समस्याएं ? आप रोचकता बनाये हुए है ,प्रतीक्षा है .
Mansoor Ali 01/07/2009

बांधता कानून हमको सब जगह,
मुक्त करवा देती युक्तियुक्तता.

-मंसूर अली हाश्मी
अजय कुमार झा 01/07/2009

दिनेश जी ..निर्बन्धन की व्यवस्था इतनी व्यापक है की ..कभी भी किसी को भी इनके दायरे में लाया जा सकता है..अगले अंक का इन्तजार रहेगा.
Udan Tashtari 01/07/2009

बहुत काम की जानकारी-आगे कड़ियों का इन्तजार है.
अविनाश वाचस्पति 01/07/2009

जय हो।
इतना कठिन लिखा है कि समझने के लिए वकील अथवा अपराधी बनना होगा।

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