तीसरा खंबा को समस्या भेजें तो पूरा विवरण दें।

समस्या-

अनिल ने बेतूल, मध्यप्रदेश समस्या भेजी है कि-

एक अनूसूचित जाति की महिला हमारी भूमि पर कब्जा कर शौचालय का निर्माण करना चाहती है और विरोध करने पर sc/st एक्ट में झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी है जिससे हमें एक नोटिस भी प्राप्त हुआ है जिसमें पक्ष रखने हेतू कहा गया । हमें क्या करना चाहिए sc/st act कैसे काम करता है कृपया विस्तार से बताइये।

समाधान-

आप ने अपनी समस्या का पूरा विवरण तक नहीं लिखा है। आप के विरुद्ध क्या शिकायत की गई है और आप को नोटिस कहाँ से मिला है। तीसरा खंबा का सिस्टम अन्तर्यामी नहीं है जिस से सब बातें जान ली जाएँ। इस तरह से भेजी गई समस्याओं का हम कोई उत्तर नहीं देते। यदि किसी को इस तरह से समस्या भेजने पर पर तीसरा खंबा से कोई उत्तर न मिले तो ऐसे पाठक को तीसरा खंबा से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप की समस्या का उत्तर भी हम इस कारण दे रहे हैं कि अन्य पाठक जो समस्याएँ हमें भेजते हैं वे यह जानें की जरूरी जानकारी के बिना तीसरा खंबा ही नहीं कोई भी उन की मदद नहीं कर सकता।

भारत में यह सामान्य बात हो गई है कि जब भी किसी के निहीत स्वार्थों की सिद्धि नहीं हो पाती है तो वह जिस के कारण यह बाधा आती है उसे किसी न किसी झूठे मामले में फँसाना चाहता है और इस में हमारे पुलिस विभाग के लोग उन की मदद करते हैं। इस तरह के मामलों में आरंभ में बचाव करना तभी संभव हो पाता है जब कि आप खुद इस स्थिति में हों कि पुलिस जाँच करने वाले या अन्वेषण करने वाले को प्रभावित कर सकें।

यदि कोई आप की जमीन पर कब्जा कर वहाँ कुछ निर्माण करने का प्रयास कर रहा है तो सब से पहले तो आप को दीवानी न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत कर उस व्यक्ति के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए। आप की यह कार्यवाही उस व्यक्ति द्वारा की जा रही शिकायतों में आप के बचाव में काम आएगी।

एससी एसटी एक्ट का पूरा नाम अनुसूचित जाति व अनुसचित जनजाति (अत्याचार से संरक्षण) अधिनियम 1989 है। इस में किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए अपमानित करना भी अजमानतीय अपराध है और यदि इस अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है तो अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस से अधिक हम आप को कोई भी जानकारी देने में केवल इस कारण से सक्षम नहीं हैं क्यों कि आप की समस्या में विवरण नहीं है। आप चाहें तो इस कानून के संबंध में जानकारी इंटरनेट पर सर्च कर के जान सकते हैं। यह पूरा अधिनियम इंटरनेट पर अंग्रेजी में उपलब्ध है।