पोटा या नया कानून?

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मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूं..देश के राजनेता तो सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते है, कानून बने या न बने उसकी ज़रूरत है या नही, उन्हे उससे मतलब नही, उन्हें तो सिर्फ एक मुद्दा चाहिए जिस पर वो संसद में हंगामा कर सके और बता सके कि मौजूदा सरकार कितनी नाकारा हैं बस यही होता रहेगा..ज़रूरत है तो पहले अपने ही घर में पनपे इस तरह के आतंकवाद को ख़त्म करने की फिर बाहर के किसी भी आतंकवादी की तो हिम्मत ही नहीं हो सकती हमारे घर पर आंख उठाने की ….जय हिन्द..।

पोटा का मुद्दा तो रियेक्शन का है। जरूरत तो एक्शन की है।

यहाँ ना पुराना कानून काम करेगा और ना नया कानून काम करेगा !ये क्राईसेस निपट जाने दीजिये ! फ़िर कोई भी बात नही करेगा ! अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग ! चंद लोग आपस में माथा फोड़ कर क्या कर लेंगे ! बहस ही बेमानी है ! बिल्कुल दुखद और लाचार ! सबके अपने स्वार्थ हैं ! सिर्फ़ जिनके लोग इस में शहीद होगये उनके अलावा इस घटना को कोई नही याद रखेगा ! हो सकता है कोई वर्षी या छमाही जैसा कार्यक्रम हो जाए कभी कभार ! लच्चर नेता, लच्चर बातें और कुछ नही ! सब ऐसे ही चलेगा ! जनता को तो यों भी मरना है और मर ही रही है ! नेता आबाद रहे ! और क्या चाहिए ? एक दो दिन और रुक जाईये फ़िर देखिये नेताओं की बयानबाजी ! इब रामराम !

दिनेशजी,
ऐसे नाजुक वक्त में आपने वास्तविकता को याद दिलाते हुये इस पोस्ट को लिखा, इसकी जितनी सराहना करूँ कम है । एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ पहले ही पुलिसिया अत्याचार के आगे मानवाधिकारों का हनन आम बात है, ऐसे में पोटा की प्रासंगिकता की वकालत जायज नहीं है वो भी तब जब इसकी इफ़ेक्टिवनैस (हिन्दी याद नहीं आ रही) पर घोर संदेह है ।

किसी ब्लाग पर पढा कि पीओके पर आक्रमण कर दो । उससे भी क्या होगा?

आतंकवाद से निपटना कन्वेन्शनल वारफ़ेयर के बस में नहीं है । मेरी मन्द बुद्धि तो कहती है कि अगर धन के चक्र को जकड लिया जाये तो बहुत से सुराग मिल सकते हैं । मुम्बई जैसी घटना को अंजाम देने के लिये कितना धन लगा होगा ।

प्रधानमंत्रीजी के भाषण को केवल पढा ही है लेकिन जिस प्रकार की ऐजेन्सी की उन्होने वकालत की अगर उसे ईमानदारी से बनाया जाये तो वो काफ़ी प्रभावकारी हो सकता है ।

@cmpershad
कभी कोई नहीं भाई, जितने पकड़े गए उन में से कम से कम सत्तर अस्सी परसेंट। अब तक का अनुभव यही है। यह मानवाधिकार का प्रश्न नहीं है। यह आतंकवाद को उन नागरिक स्वतंत्रताओं पर हावी होने देने का सवाल है जो हमने बहुत कुर्बानियों और लम्बे संघर्ष से हासिल की हैं। अमरीका ने नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्षुण्ण रखते हुए यह सब किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते?

पोटा जैसा कानून मानव अधिकार जैसी नपुंसक संस्थाओं का मुंह बंद करने के लिए आवश्यक है। हो सकता है कि कभी कोई निरपराधी भी इसकी गिरफ्त में आ जाय परंतु घुन पिसने के डर से गेहूं के पीसने को तो रोका जाना तर्कहीन है ना।