वाद पत्र में संशोधन कराने का प्रावधान

महोदय,

आदेश 6 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता

अभिवचन का संशोधन – न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और एसे निबंधों पर, जो न्यायसंगत हो को परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभई ऐसे संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवादग्रस्त प्रश्नों के अवधारण प्रयोजनार्थ आवश्यक हों।

परंतु संशोधन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता कि पक्षकार की पूर्ण सम्यक तत्परता के बावजूद पक्षकार वाद विचारण प्रारंभ होने के पूर्व उक्त तथ्य को किसी भी प्रकार से नहीं उठा सकता था।

कोई भी वादी या प्रतिवादी इस प्रावधान के अंतर्गत अपने वाद-पत्र या लिखित कथन में संशोधन कर ने का आवेधन कर सकता है। लेकिन आवेदक को यह अदालत को इस बात के लिए संतुष्ट करना होगा कि वह इस संशोधन के लिए वाद का विचारण आरंभ होने के पूर्व आवेदक किसी भी प्रकार से प्रस्तावित संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता था। न्यायालय उचित समझने पर आप के आवेदन को स्वीकार कर सकती है, लेकिन वह कोई भी शर्त लगा सकती है। आम तौर पर यह शर्त समुचित राशि हर्जाने के बतौर विरोधी पक्षकार  को अदा करने की होती है।