Month: January 2012

मैं सहकारी समिति का कर्मचारी हूँ, मुझे सेवा से हटा दिया गया है। मैं ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध श्रम न्यायालय में मुकदमा किया हुआ है। मुझे

न्यायालयों के समक्ष अनेक बार माता, पिता और संरक्षक के बीच यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि बालक किस की अभिरक्षा में रहे? ऐसे प्रश्नों पर निर्णय

पिछले सप्ताह हमने जाना था कि किस प्रकार दीवानी  दावों में अनेक वादियों और प्रतिवादियों का संयोजन हो सकता है। अब प्रश्न यह सामने आता है कि जब

पिछली पोस्ट औद्योगिक नियोजक एवं श्रमिक/कर्मकार में हमने नियोजक और कर्मकार की परिभाषाएँ जानी थीं। इन में कर्मकार की परिभाषा कुछ व्यापक और विस्तृत है। इस परिभाषा को

वकील की फीस और मुकदमों का खर्च इतना बढ़ गया है कि बहुत से लोग अब अदालत का रुख करने से बचने लगे हैं। लोगों ने सोचा था

समस्या- हमारी पुश्तैनी जायदाद जयपुर में स्थित है। बीस वर्ष पहले पिताजी ने उस के तीन हिस्से किए। एक स्वयं रखा और एक-एक हिस्सा मुझे और मेरे भाई

क्या बिना वकील के मुकदमा किया जा सकता है? -अनिरुद्ध सिंह, बांदा, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर ‘हाँ’ भी हो सकता है और ‘ना’ भी। वस्तुतः कानून

‘भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण-2022’ विषय पर अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन के दो दिवसीय अखिल भारतीय न्यायाधीश सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अल्तमश

पिछले सप्ताह हम ने चर्चा की थी कि दीवानी वाद किन न्यायालयों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं?  जब भी कोई वाद किसी न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता

हम संक्षेप में औद्योगिक विवाद अधिनियम और उस में परिभाषित ‘उद्योग’ शब्द के बारे में बात कर चुके हैं। हम यह जानने की और आगे बढ़ें कि औद्योगिक