Category: न्यायिक सुधार

राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री की हैसियत में राज्य का बजट प्रस्तुत किया। तीसरा खंबा की निगाह इस बात पर थी कि वे न्याय

आज कल किसी भी विचारण न्यायालय में यह दृश्य देखने को मिल सकता है। एक ओर अदालत का रीडर किसी मुकदमे में वकीलों से आवेदन या उन के

बालकिशन पूछते हैं– मैं एक कंपनी में 6 साल से कार्यकर रहा हूँ, मेरा केवल ठेकदार बदला जाता है और कार्मिकों को नहीं बदला जाता है।  जब संविदा

 निशान्तधर दुबे ने अपनी व्यथा इस तरह व्यक्त की है– सर ! मैं भोपाल विश्वविद्यालय में एलएल .एम. का विद्यार्थी हूँ।  यूजीसी के अनुसार विधि महाविद्यालयों में शिक्षक

देश भर की अदालतों में मुकदमे बहुत इकट्ठे हो गए हैं।  निर्णय बहुत-बहुत देरी से आ रहे हैं, पूरी की पूरी पीढ़ी मुकदमों में खप रही है। जजों

केन्द्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली जिस ऊर्जावान रीति से बयान जारी कर रहे हैं उसी रीति से परिणाम भी ले कर आएँ तो देश में प्रतिष्ठा खोती जा रही

कल अदालत में खबर पढ़ी “बलात्कार की शिकार महिला से अदालत में ऐसे सवाल-ज़वाब हुये कि उसने खुदकुशी कर ली”। खबर पढ़ कर मन खट्टा तो हुआ ही

जरा ये खबर देखिए…..20 साल बाद मिलावट प्रकरण में सजा उदयपुर की एक अदालत ने बीस साल बाद हल्दी व मिर्च पाउडर में मिलावट करने के मामले में

जब देश भर में अधीनस्थ अदालतों की संख्या जरूरत की चौथाई से भी कम रह गई हो, तब न्याय प्रणाली का जर्जर हो जाना स्वाभाविक है। न्याय-व्यवस्था की

मेरे नगर में संभाग का श्रम न्यायालय स्थापित है, उसी को औद्योगिक न्यायाधिकरण और केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के भी अधिकार हैं। इस तरह एक अदालत में तीन अदालतें