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Category: Employment Law

न्यूनतम मजदूरी बढने से ठेकेदार को घाटा नहीं, लेकिन मजदूरी मजदूरों को मिलती नहीं

भारत संघ बनाम सारस्वत ट्रेडिंग कम्पनी के मुकदमे में सु्प्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि किसी निर्माण कार्य को करने के लिए कोई ठेकेदार नियुक्त किया
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क्या कहता है? बाल श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,

पिछले आलेख पर आई टिप्पणियों से लगा कि भारत में बाल-श्रम के प्रतिषेध के लिए वर्तमान कानून की जानकारी के बारे में बहुत जानकारी आम नहीं है।  वर्तमान
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बाल श्रम उन्मूलन पर एक लघु परिचर्चा

देश भर में बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जा रहा है।  इस संबंध में राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण द्वारा सभी जिला विधिक प्राधिकरण को एक परिपत्र जारी कर इस
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उद्योग पर मुसीबत के वक्त कामगारों और नियोजकों दोनों के लिए सहायक ले-ऑफ का कानून

मैं ने कल के आलेख में कहा था कि ले-ऑफ के कानूनी प्रावधान मालिकों और उन के कामगारों दोनों के लिए लाभदायक हैं।  औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 की धारा
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मंदी में नियोक्ताओं की उन के कामगारों को काम देने में असमर्थता और उस से संबंधित कानून

 मैं ने कल यह उल्लेख किया था कि मंदी के इस समय में बहुत से नियोक्ता उन के यहाँ काम करने वाले कामगारों की अज्ञानता और विवशता का
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मंदी में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी

मंदी का दौर जारी है।  कर्मचारिय़ों पर छंटनी की तलवार लटकी है।  सरकार ने घोषणा की है कि तनख्वाह कम कर दें लेकिन कर्मचारियों को छंटनी न करें। 
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अशक्तता के कारण सेवानिवृत्ति पर आश्रितों को नौकरी देने की सरकारों की नीति

अश्विनी अग्रवाल पूछ रहे हैं ….. मैं देवबंद (सहारनपुर) में रह रहा हूँ।  मैं सिविल अपील सं. 4210/ 2003 शिवामूर्ती बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा
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