Category: Judicial Reform

बाल श्रम उन्मूलन पर हुई परिचर्चा के दिन ही श्रम न्यायालय, कोटा की जज साहिबा से बात हुई थी।  वे बता रही थीं कि अदालत में साढ़े चार

पिछले आलेख मुख्य न्यायाधीश ने कहा-अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि आवश्यक में तिरुनेलवेल्ली में हुए एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा गया था उस की

अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश  और मध्यस्थता व संराधन परियोजना के प्रधान श्री एस.बी. सिन्हा ने पिछले शनिवार को  कहा कि देश की अदालतों में मुकदमों का अम्बार

नए विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने कार्यभार संभालने के उपरांत बहुत ही आशाजनक बातें भारतीय न्याय-व्यवस्था के बारे में कही हैं। उन का कहना है कि  भारतीय न्याय-व्यवस्था

भारत में न्यायार्थियों को शीघ्र न्याय दिलाने और अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय शेष

भारत के मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन ने बहुत बार कहा है कि देश में अदालतों की संख्या बहुत कम है इस कमी को तेजी से समाप्त किया

बेचारगी न्यायपालिका की आलेख तीसरा खंबा में साल भर पहले प्रकाशित हुआ था।  इस पर आज दो टिप्पणियाँ मिली।  इन में एक श्री अजय कुमार झा की थी। 

अभी हिमाचल प्रदेश में रैगिंग के कारण एक स्टूडंट की मौत का मामला  ठंडा भी नहीं पड़ा कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृषि अभियात्रिकी की एक छात्रा

सड़क दुर्घटना में कु. बबिता चौधरी की मृत्यु का प्रकरण  आखिर अदालत में रंग लाया।  14 दिसम्बर 2008 को कोटा के एक कॉलेज की कुछ छात्राएं शिक्षण टूर

तीसरा खंबा लगातार यह बताता रहा है कि न्यायालयों की कमी के कारण किस तरह आम न्यायार्थी को बरसों तक न्याय नहीं मिल पा रहा है।  विगत दिनों