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Category: Legal History

परिवार के किसी सदस्य की जरूरत के लिए दुकान खाली कराई जा सकती है।

समस्या- सोरू ने उत्तर प्रदेश के अज्ञात स्थान से समस्या भेजी है कि- मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। हम लोग अपनी माँ के साथ ही रहते हैं।
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सेवादोष के लिए उपभोक्ता मंंच को शिकायत दर्ज करवा कर क्षतिपूर्ति दिलाने की राहत प्राप्त करें।

समस्या- गुलाम मोहम्मद ने रायपुर छत्तीसगढ़ से समस्या भेजी है- मैं ने 30 जनवरी 2016 को अपनी बहन की शादी की है। 3 दिनों तक शादी का कार्यक्रम
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ससुर की संपत्ति में पुत्र वधु का कोई अधिकार नहीं।

समस्या- सीमा ने छत्तीसग़ढ़ से पूछा है- मेरे पति से मैं सात वर्ष से अलग हूँ। मेरा 14 वर्ष का पुत्र भी है। मेरा तलाक नहीं हुआ है।
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कृषि भूमि के बँटवारे का वाद प्रस्तुत कराएँ।

समस्या- विक्की ने नागौर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि- मेरे दादाजी की मृत्यु १९९७ में होने के बाद मेरे पिताजी एवं मेरे ताउजी जो की दो ही संतान
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उत्तराधिकार में प्राप्त मकान के पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है।

समस्या- अंकित ने इन्दौर, मध्यप्रदेश से समस्या भेजी है कि- हम जिस मकान में रहते है वो मेरे दादाजी ने सन १९५८ में ख़रीदा था। मेरे दादाजी के
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सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी अपने नियोजन के बारे में सूचनाएँ सूचना के अधिकार कानून में मांग सकते हैं।

समस्या- शैलेश प्रकाश ने बेगूसराय, बिहार से समस्या भेजी है कि- मैं आईओसीएल बरौनी रिफाइनरी में जून 2010 से पर्मनेंट एमपलोई हूँ। मेरा प्रमोशन 2014 के जुलाई में
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पंचायत व तहसीलदार के समक्ष हुआ विवाह विच्छेद वैध नहीं है, परिवार या जिला न्यायालय से डिक्री प्राप्त करें

समस्या- शिमला, हिमाचल प्रदेश से कृष्ण ने पूछा है – मेरा मित्र 100 प्रतिशत दृष्टिहीन है, उसका विवाह 2006 में एक दृष्टिवान लड़की से हुआ।  वो प्रारंभ से
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कुछ विशेष शक्तियाँ : भारत में विधि का इतिहास-101

भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियाँ भी दी हैं। वह अनुच्छेद 71 के अंतर्गत  राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न विवाद
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सर्वोच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्तियाँ : भारत में विधि का इतिहास-100

संविधान के अनुच्छेद 145 ने सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के सामान्य विनियमन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की है जिस के
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सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने व नियम बनाने की शक्तियाँ : भारत में विधि का इतिहास-98

अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत एक अभिलेख न्यायालय है। इसी कारण से इस न्यायालय को अपनी ही अवमानना
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