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यह जानकारी कैसे की जाए कि होने वाला पति पहले से विवाहित नहीं है?

सुमति बहन ने पूछा है-  मेरे पास मेरे होने वाले पति के बारे में फोन आया कि लड़के ने कोर्ट मेरिज कर रखी है। जब उस से पूछा
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एटीएम से पैसा निकला, क्या उपभोक्ता अदालत में जाया जाए?

जलालुद्दीन खान पूछते हैं- मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाताधारक हूँ.जुलाई माह में मैं एटीएम से पैसा निकालने गया तो एटीएम में रसीद उप्लब्ध नहीं थी, मैने
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फाइनेंसर का ऋण चुकाए बिना वाहन न बेचें और बेचने पर क्रेता के साथ जा कर पंजीयन हस्तातंरण का आवेदन प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें

स तरह की गलती नहीं करनी चाहिए कि आप एक वाहन को विक्रय करें और उस का पंजीयन प्रमाण-पत्र हस्तांतरित न कराएँ। वास्तव में वाहन का कब्जा देने
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महिला किराएदार से परेशान हूँ, कैसे मकान खाली कराऊँ?

भारत का विधिक इतिहास की कड़ियों के कारण तीसरा खंबा पर बहुत से प्रश्न एकत्र हो गए हैं। इस कारण से कुछ समय के लिए उन्हें स्थगित कर
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मद्रास और मुंबई के सुप्रीमकोर्ट : भारत में विधि का इतिहास-40

  मद्रास का सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश संसद ने 1800 ई. में अधिनियम पारित कर मद्रास में सुप्रीमकोर्ट ऑफ जुडिकेचर स्थापित करने का अधिकार दे दिया और 26 दिसंबर
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मद्रास और मुंबई में अभिलेख न्यायालय : भारत में विधि का इतिहास-39

अभिलेख न्यायालय मद्रास और मुंबई की प्रेसीडेंसियों में आबादी निरंतर बढ़ रही थी। लेकिन उस के अनुरूप न्यायिक व्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा था। वहाँ अभी
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पिटस् इंडिया अधिनियम-1784 : भारत में विधि का इतिहास-38

संशोधन अधिनियम-1781 से रेगुलेटिंग एक्ट से उत्पन्न सु्प्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल परिषद के बीच क्षेत्राधिकार विवाद तो हल कर लिया गया था। इस से कंपनी की शक्तियों
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संशोधन अधिनियम-1781 : भारत में विधि का इतिहास-37

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका। इस से भारत में अनेक विवाद उठ खड़े हुए। इस के द्वारा ब्रिटिश सम्राट का कंपनी पर, निदेशक
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नादिरा बेगम का पटना मामला : भारत में विधि का इतिहास-36

रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के कारण उपजे क्षेत्राधिकार के विवादों की श्रंखला में नादिरा बेगम का मामला भी बहुत दिलचस्प है और भारत के विधिक इतिहास में एक
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सुप्रीमकोर्ट और कौंसिल के बीच क्षेत्राधिकार विवाद के मामले : भारत में विधि का इतिहास-35

रेगुलेटिंग एक्ट में छूट गई कमियों ने गवर्नर जनरल और उस की परिषद के बीच जो संघर्ष चला। उस में सुप्रीमकोर्ट ने भी अपनी भूमिका अदा की। यह
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