Tag: न्याय प्रणाली

देश भर की अदालतों में मुकदमे बहुत इकट्ठे हो गए हैं।  निर्णय बहुत-बहुत देरी से आ रहे हैं, पूरी की पूरी पीढ़ी मुकदमों में खप रही है। जजों

दीवानी के अनुदान के बाद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व व्यवस्था तो कंपनी के हाथ आ चुकी थी। लेकिन अपराधिक न्याय की व्यवस्था अब

धरती के भीतर उबल रहा लावा लगातार ऊपरी सख्त परत को धक्के मारता रहता  है। जब भी उसे कमजोर जगह  मिलती है तो उसे तोड़ कर वह ज्वालामुखी

केन्द्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली जिस ऊर्जावान रीति से बयान जारी कर रहे हैं उसी रीति से परिणाम भी ले कर आएँ तो देश में प्रतिष्ठा खोती जा रही

जरा ये खबर देखिए…..20 साल बाद मिलावट प्रकरण में सजा उदयपुर की एक अदालत ने बीस साल बाद हल्दी व मिर्च पाउडर में मिलावट करने के मामले में

मेरे नगर में संभाग का श्रम न्यायालय स्थापित है, उसी को औद्योगिक न्यायाधिकरण और केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के भी अधिकार हैं। इस तरह एक अदालत में तीन अदालतें

आज सुबह गलती हो गई।  कानूनी सलाह का आलेख जो तीसरा खंबा पर पोस्ट होना था वह अनवरत पर पोस्ट हो गया। गलती पता लगने पर ठीक कर

देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना,  देश के कानून के अनुरूप अपराध करने वालों को सजा देना और गैरफौजदारी कानूनों की पालना को सुनिश्चित करना राज्य का

आज सुबह घर से निकलने के पहले भोजन के समय टीवी पर समाचार था कि जबलपुर में एक व्यक्ति ने अपने छह परिजनों और उस के बाद पड़ौसी

राजस्थान के कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभागों के वकील पिछले एक माह से अधिक समय से इस बात को लेकर हड़ताल पर हैं कि उन के संभाग मुख्यालयों