Tag: विधिक इतिहास

रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के कारण उपजे क्षेत्राधिकार के विवादों की श्रंखला में नादिरा बेगम का मामला भी बहुत दिलचस्प है और भारत के विधिक इतिहास में एक

रेगुलेटिंग एक्ट में छूट गई कमियों ने गवर्नर जनरल और उस की परिषद के बीच जो संघर्ष चला। उस में सुप्रीमकोर्ट ने भी अपनी भूमिका अदा की। यह

रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने के उपरांत हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल तो बन गया था। लेकिन उस की परिषद में ही वह अल्पमत  में था। सुप्रीमकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश

राजा नन्दकुमार को फोर्ट विलियम के नजदीक कुली बाजार में सार्वजनिक रूप से  दी गई फाँसी की सजा ने भारतीय जनमानस में अंग्रेजी न्याय व्यवस्था के प्रति घृणा

भारत के विधिक इतिहास में राजा नन्दकुमार का मामला बहुत ही चर्चित रहा है। इस मामले ने गवर्नर जनरल और उस की परिषद के मतभेदों, न्यायालय व कानून

परिषद और गवर्नर जनरल के बीच मतभेद रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कंपनी प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए पारित हुआ था। लेकिन इस ने अनेक गड़बड़ियाँ पैदा कर

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 से इंग्लेंड के सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने 26 जुलाई 1774 को चार्टर जारी

पूर्व परिस्थितियाँ कोई भी ब्रिटिश नागरिक या कंपनी दुनिया के किसी भी भूक्षेत्र पर संप्रभुता हासिल नहीं कर सकती  थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय क्षेत्रों में जो भी

अप्रेल 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के  गवर्नर के रुप में फोर्ट विलियम में अपना काम  संभाला और  अपनी न्यायिक  योजना  की घोषणा की। उस ने तीनों

हम 1771 के बंगाल के अकाल की परिस्थितियों के प्रकाश में आज के हालात पर विचार कर सकते हैं, जब कि वर्षा के अभाव से देश में कृषि