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Tag: उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना के लिए उच्च न्यायालय में ही आवेदन करें।

समस्या- डॉ. महावीर सिंह ने झुन्झुनु, राजस्थान से पूछा है- आयुर्वेद विभाग राजस्थान में साक्षात्कार के माध्यम से जून 2009 में 378 आयुर्वेद चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति /पदस्थापन
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आरोप पत्र दाखिल होने पर भी उच्च न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर सकता है।

समस्या- नासिक, महाराष्ट्र से मनीष अग्रवाल पूछते हैं – मैं ने कुछ लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस मामले में अन्वेषण के
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उच्च न्यायालय में याचिका का उत्तर तथा स्थगन आगे न बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करें

समस्या- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से मनोज कुमार शर्मा ने पूछा है – मेरी पत्नी ने अपने पिता के विरूद्ध धारा 406 भारतीय दंड संहिता के तहत परिवाद दायर
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पत्नी को मायके से लाने के लिए बंदीप्रत्यक्षीकण सही नहीं

उत्तर प्रदेश से पंकज ने पूछा है – प्रेम विवाह करने के बाद यदि माता-पिता लड़की को उस के पति के पास न भेजें तो उस स्थिति में
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नागपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना : भारत में विधि का इतिहास-86

भारत शासन अधिनियम की धारा 229 (1) में उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्य प्रान्त के लिए
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भारत शासन अधिनियम 1935 और विधि व्यवस्था -2 : भारत में विधि का इतिहास-85

भारत शासन अधिनियम 1935 में उच्च न्यायालयों को पूर्व में प्राप्त अधिकारिता को ही अनुमोदित किया गया था। उन्हें 1915 के अधिनियम के अंतर्गत देशज प्रथाओं और रूढ़ियों
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भारत शासन अधिनियम 1935 और विधि व्यवस्था : भारत में विधि का इतिहास-84

अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। इस अधिनियम ने 1919 के अधिनियम का स्थान लिया। इस अधिनियम के उपबंधों से भारत में
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पटना और लाहौर में उच्च न्यायालयों की स्थापना : भारत में विधि का इतिहास-83

पटना उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय बिहार और उड़ीसा कलकत्ता प्रेसीडेंसी के ही भाग थे। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना और अधिनियम में संशोधन : भारत में विधि का इतिहास-82

सन् 1861 के अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन ने 17 मार्च 1886 को एक लेटर्स पेटेंट जारी कर उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए आगरा में
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उच्च न्यायालयों की स्थापना के प्रभाव : भारत में विधि का इतिहास-81

प्रेसीडेंसी नगरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव था। इस से पूर्व में प्रचलित दोहरी न्यायिक प्रणाली का अंत हो गया
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