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Tag: India

1684-1718 मुंबई न्याय व्यवस्था में बाधाएँ : भारत में विधि का इतिहास-19

नौकाधिकरण की स्थापना कीविन विद्रोह के कारण आंगियार द्वारा मुंबई स्थापित न्याय व्यवस्था पूरी तरह तहस-नहस हो गई थी। 16 नवम्बर 1684 को विद्रोहियों ने मुंबई को फिर
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मुंबई में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना : भारत में विधि का इतिहास-18

मुंबई की 1670 की न्यायिक योजना अपने दोषों के कारण अधिक नहीं चल पायी। आंगियार के नेतृत्व में  विलकॉक्स की नियुक्ति के बाद उस ने पुरानी व्यवस्था का
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मु्म्बई में अंग्रेजी कानून और भारतीय न्यायाधीश : भारत में विधि का इतिहास-17

1670 की न्यायिक योजना के अंतर्गत मुम्बई में दो न्यायालय स्थापित किए गए। एक सीमाशुल्क अधिकारी का न्यायालय और दूसरा सपरिषद उपराज्यपाल का न्यायालय। सीमाशुल्क अधिकारी का न्यायालय 
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मुम्बई में अंग्रेजी बस्ती : भारत में विधि का इतिहास-16

पुर्तगालियों ने मुम्बई को 1534 में गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर से प्राप्त किया था। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उन्हों ने यहाँ एक सैन्य अधिकारी को नियुक्त किया
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मद्रास का मेयर न्यायालय और चाउल्ट्री अदालतें : भारत में विधि का इतिहास-15

 मेयर न्यायालय1687 के चार्टर के अधीन मद्रास नगर निगम के ही एक आवश्यक अंग के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए मेयर न्यायालय स्थापित किया गया। मेयर
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मुकदमों के निपटारे की अवधि कम करने की कवायद

केन्द्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली जिस ऊर्जावान रीति से बयान जारी कर रहे हैं उसी रीति से परिणाम भी ले कर आएँ तो देश में प्रतिष्ठा खोती जा रही
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मद्रास का प्रथम नगर निगम और मेयर का न्यायालय : भारत में विधि का इतिहास-14

1683 और 1686 के चार्टर 9 अगस्त 1683 को इंग्लेंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने न्याय प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए एक चार्टर जारी किया। इस में
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मद्रास की अंग्रेजी बस्ती : भारत में विधि का इतिहास-13

सूरत में व्यापारिक केन्द्र मजबूत हो जाने के बाद कंपनी ने अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने का निर्णय किया जिस के परिणाम स्वरूप मद्रास, कोलकाता
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अंग्रेजों का भारत प्रवेश : भारत में विधि का इतिहास-12

मुगल काल में ही भारत में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ और धीरे-धीरे उन्हों ने भारत को अपने अधीन कर लिया। पुर्तगाली नाविक वास्कोडागामा ने 22 मई 1498 को
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समान एकल नागरिकता और न्याय की एकरूपता का बीजारोपण : भारत में विधि का इतिहास-11

मुगलकाल की दंड व्यवस्था पूरी तरह से मु्स्लिम विधि पर आधारित थी और अपराध साबित हो जाने पर अपराधी को दिए जाने वाले दंडों को चार तरह से
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