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Tag: Justice

जिला न्यायालयों की अधिकारिता में वृद्धि : भारत में विधि का इतिहास-61

प्रांतीय न्यायालयों का समापन बेंटिंक ने 1831 के पाँचवें विनियम के माध्यम से जिले में स्थित प्रान्तीय न्यायालयों की अपीलीय अधिकारिता को समाप्त कर दिया और उस की
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लॉर्ड बेंटिंक के न्यायिक सुधार : भारत में विधि का इतिहास-60

लॉर्ड एमहर्स्ट के उत्तराधिकारी के रूप में लॉर्ड बेंटिंक ने गवर्नर जनरल का पदभार 1828 में ग्रहण किया। वे 1835 तक केवल सात वर्ष इस पद पर रहे।
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सदर अमीन का पद वैतनिक हुआ : भारत में विधि का इतिहास-59

सदर अमीन को अब तक प्रचलित प्रथा के अनुसार प्रत्येक निर्णीत मामले के मू्ल्य के अनुपात में पारिश्रमिक दिया जाता था। लॉर्ड एमहर्स्ट ने 1824 के 13 वे
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दांडिक न्याय प्रणाली में लॉर्ड हेस्टिंग्स के सुधार : भारत में विधि का इतिहास-58

लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रारंभ में दांडिक न्याय प्रणाली को छेड़ने के स्थान पर उस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सब से पहले उस का ध्यान इस बात पर गया
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द्वितीय अपील की समाप्ति और न्याय शुल्क में वृद्धि : भारत में विधि का इतिहास-57

लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत सदर और प्रांतीय न्यायालयों की तरह ही  अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन किए। उस ने जिला दीवानी अदालत
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लॉर्ड हेस्टिंग्स के सुधार : भारत में विधि का इतिहास-56

लॉर्ड हेस्टिंग्स को 1813 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वह एक कुशल प्रशासक और कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। उस ने तत्कालीन न्यायिक व्यवस्था का
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न्याय प्रणाली के विकास में लॉर्ड मिंटो का योगदान : भारत में विधि का इतिहास-55

अधीनस्थ न्यायालयों में सुधार   लॉर्ड मिंटो ने अधीनस्थ न्यायालयों के काम काज मे सुधार के प्रयत्न भी किए। उस ने प्रांतीय न्यायालयों की अपील की अधिकारिता में
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न्याय प्रणाली के विकास में लॉर्ड मिंटो का योगदान : भारत में विधि का इतिहास-54

वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से आरंभ हुई न्याय प्रणाली को एक मंजिल तक पहुँचाने में लॉर्ड कॉर्नवलिस का महत्तम योगदान था। जॉन शोर और वेलेजली ने उस के
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स्वतंत्र न्याय पालिका की ओर कदम : भारत में विधि का इतिहास-53

जॉन शोर के उपरांत 1797 में लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जॉन शोर के उपायों से भी न्याय व्यवस्था मुकाम पर नहीं आ
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जॉन शोर ने न्यायशुल्क में और वृद्धि की : भारत में विधि का इतिहास-52

जॉन शोर के 1795 के उपायों से भी अदालतों में दीवानी मामलों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई। उस ने 1797 में पुनः न्यायालय शुल्क में वृद्धि
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