क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर जा कर सरकार के काम में हस्तक्षेप किया है?

सारी समस्या अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अधिकारों को याद रखने के कारण हुई है। यदि सभी संस्थाए अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे तो अधिकारों के अतिक्रमण का शायद प्रश्न ही नहीं उठे। आज आये दिन पुलिसकर्मियों की पिटाई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसलिए माननीय नेताओं और विधि विज्ञों से निवेदन है कि ‘उद्देश्य सही था’ तो और सभी बातें गौण है। सही समय है कि न्यायालय के ‘सही उद्देश्य’ को कानूनी कुर्तकों में ना उलझाकर अपने कर्तव्यों को पूरा करने की नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब नेताओं के जनता से पिटने की खबरें अख़बारों की सुर्खियां बन जावेगी।

अगर न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा कर आदेश पारित किया है तो यह अवसर सरकार ने ही उस के लिए उपलब्ध कराया है।

लेख की भावना से पूर्णत: सहमत

इससे साफ जाहीर होता है की नेता कितने दंभी हो गए हैं। सर्वोपरि जनता है और जनता के हित में लिया गया कोई भी निर्णय कैसे गलत हो सकता है ?

अनाज के सड़ाकर ये नेता किसका भला कर रहे हैं !!

नेताओं को ज़िम्मेदारी से मुक्त रखा गया है उसीका फल है यह सब। जब किसी सरकारी नौकर की तरह ये तंख्वाह, भत्ते और पेंशन का आहरण कर रहे हैं तो ज़िम्मेदारी भी स्वीकार करें ।

निश्चित ही आपके संतुलित और सटीक विचार समझने के लिए पक्षपात रहित दृष्टि होनी क है. इस समय नेताओं व आवश्यकार्यपालिका में कर्त्तव्य भावना की भयंकर कमी है – शायद संवेदनशीलता किसी भी न्यायाधीश का वह श्रृंगार है जो नेताओं और भ्रष्ट कार्यपालिका को फूटी आंख नहीं सुहाता. कठिन से कठिन परिस्थिति में संवेदनशीलता के साथ न्याय वही न्यायाधीश करता है जो निर्लज्ज और निरंकुश शासक से भयभीत हुए बिना निर्णय देता है इन मानदंडो पर तो सर्वोच्च न्यायलय ने अनाज संबंधी निर्णय में कौन सा तकनीकी उल्लंघन किया है इस बारे में सोमदा और शांतिभूषण की टिप्पणी मौन हैं .

Completely agree with your views…

'तीसरे खंबे' को संबल करती, इस साहसिक पोस्ट के लिए धन्यवाद. यह नैतिक साहस भी सभी में नहीं होता.
४ सितम्बर जन्म दिन का बधाई कार्ड मिल गया होगा. दिली मुबारक बाद.

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से असहमत होने वाले दोनों महानुभाव अपने विषय के विशेषज्ञ हैं किन्तु सवाल केवल संविधान की धाराओं को परिभाषित करने भर का नहीं है. इसे संविधान की समग्रता में देखा जाना अत्यंत आवश्यक है. इसी संविधान में directive principles भी हैं जिन्हें संविधान की आत्मा माना गया है. सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय लेते समय इन्हें नहीं भुला सकता, भले ही विधायिका को इनमें कोई रूचि न हो या नामी अधिवक्ताओं को इस प्रकार के निर्णयों में खामी नज़र आती हो.

यदि कार्यपालिका व/या विधायिका अपने काम में कोताही बरतें या अपना काम न करें तो उनका कोई कुछ भी न बिगाड़ सके ऐसी परिस्थिति कितनी भयावह होगी. किन्तु सौभाग्य से संविधान के सरंक्षक सर्वोच्च न्यायालय ने आजतक अपना दायित्य निभाया है, यह हमारे गणतंत्र के लिए गर्व की बात है. 42वें संविधान संशोधन ने तो एक बारगी मेरे देश का रास्ता ही बदल दिया होता यदि सर्वोच्च न्यायालय भी विधायिका के रास्ते हो लिया होता.

जब भी किसी देश में विधायिका व कार्यपालिका की अक्षम्य अकर्मण्यता का दौर चलता है तो सेनाएं हस्तक्षेप करती हैं, सौभाग्यशाली हैं हम भारतीय कि हमाने लोकतंत्र में न्यायपालिका अपना कर्तव्य निभाती आई है, न कि सेना.