पर्याप्त संख्या में अदालतें स्थापित करने को धन की आवश्यकता है, इस बात को सरकार औऱ संसद के सामने रखने से कानून मंत्रालय को कौन रोक रहा है।

बेहद अफ़सोस की बात है! भारत में आमतौर पर लोग न्याय की आशा नहीं रखते हैं और समझा जाता है, कि गरीबों के लिए न्याय नहीं है. इस धारणा को बदलने के लिए बुनियादी स्तर पर कार्य होने चाहिए.

"वर्तमान में स्थिति यह है कि देशभर में निचली और उच्च अदालतों में लगभग तीन करोड मामले लंबित हैं और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ रही है। वर्ष 2009 के आंकडों पर आधारित सरकार के आकलन के अनुसार भारत में औसतन किसी मुकदमे के अंतिम फ़ैसले में 15 साल का वक्त लगता है।"