क्यों उठते हैं न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न, बार-बार
पिछले दिनों मेरे ही एक संबंधी के पुत्र को 498-ए में गिरफ्तार किया गया। हम करीब साल भर पहले से यह जानते थे कि ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन हमारा प्रयास था कि गृहस्थी टूटे ना। हमारे वे सारे सामाजिक प्रयास असफल हुए और नौबत यहाँ तक आ गई। आम तौर पर जैसा मुकदमा था, उस की जमानत विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा ही ले लेनी चाहिए थी। लेकिन उस की पत्नी और उस के वकील ने विरोध किया। न्यायालय में जो मेलोड्रामा उपस्थित हुआ उस से पत्नी के प्रति उपजी सहानुभूति ने जमानत नहीं होने दी। एक सप्ताह बाद यही बात सत्र न्यायालय में हुई। और करीब तीन सप्ताह उपरांत यही दृष्य जब उच्च न्यायालय में उपस्थित हुआ तो न्यायाधीश ने पत्नी के वकील से प्रश्न पूछने आरंभ किए और सारा मामला पंक्चर हो गया। अभियुक्त की जमानत हुई और पत्नी के वकील को एक लंबा भाषण अदालत से सुनना पड़ा। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, लेकिन यह मामला अब सालों चलेगा। क्यों कि अदालत को फुरसत नहीं है, वह चार अदालतों के बराबर भार उठा रही है। इस बीच दोनों ने ही अपनी अपनी ओर से विवाह-विच्छेद के आवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं, अर्थात दोनों अलग होना चाहते हैं। फिर भी जल्दी यह मामला निपट लेगा इस के आसार नजर नहीं आते। अभी लेन-देन पर खींचतान होगी, आदि आदि।
न्यायालयों की कमी अब नासूर बन चुकी है, और उस ने बहुत सी नई बीमारियाँ खड़ी की हैं। पक्षकारों से ले कर न्यायाधीश तक यह मानने लगे हैं कि किसी भी अपराधी को उस के किए की सजा देना इस न्यायिक व्यवस्था में आसान नहीं है। फरियादी यह समझता है कि उस के कसूरवार को जितना परेशान कर सको इस प्रक्रिया से ही कर लो। न्यायालय समझता है कि कुछ दिन जमानत नहीं होगी तो मुलजिम को अकल आ जाएगी। पुलिस या प्रशासन को किसी से निपटना होता है तो वह उस पर मुकदमा बना देती है, वह भी ऐसा कि जिस में जमानत कई दिनों तक न हो सके। मुकदमा ऐसी चीज बन गया है जो व्यक्ति को उस का मकसद पूरा करने में बाधा पैदा करता है। अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीश जरा भी विवादित मामलों में ऐसी धारणा के शिकार होने लगे हैं कि हम तो सजा सुना देते हैं। यदि अभियुक्त को तकलीफ होगी तो अपील कर लेगा। वकीलों की जजों के मामले में इस तरह की धारणाएँ आम हैं कि यह जज सजा देने की मानसिकता वाला है और दूसरा उदार जो मुश्किल से ही किसी को सजा देता है। यह भी कि एक खास जज जमानत के मामले में उदार है और दूसरा बहुत सख्त। जितने भी लोग सरकार या व्यवस्था के विरुद्ध जनता के अधिकारों के संघर्ष में उतरते हैं उन के साथ यही होने लगा है। इस तरह यह न्यायिक व्यवस्था न्याय देने के स्थान पर जनता को पीड़ा पहुँचाने और जन-अधिकारों की लड़ाई में बाधा खड़ी करने का औजार बनने लगी है। जब न्यायपालिका की स्थिति यह बना दी गई हो तो वह किसी भी भांति चाहते हुए भी निष्पक्ष नहीं रह सकती।
ऐसे में ये सवाल उठाना बेमानी है कि, “लोकतंत्र में रहना है तो न्यायिक प्रक्रिया को मानना होगा” और कि “न्यायिक निर्णयों की आलोचना नहीं होनी चाहिए”। आज बिनायक सेन मामले के माध्यम से ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहाँ लोग मनोगत आधार पर दो खेमों में बँटे हैं, एक वे जो बिनायक को नक्सलियों का सहायक मानते हैं और दूसरे वे जो उन्हें वास्तविक
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DineshRai Dwivedi
17 Comments
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हमारे देश में धारा 498a हत्यारी बनती जा रही है उसमें संशोधन की बात किसी को नहीं सूझती है मगर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बदलाव की बात होने लगी है. आपने बिलकुल सही कहा है.
nice
द्विवेदी जी… बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये … किन्तु कोई सरकार अभी इस विषय में गंभीर नहीं दिख रही है…इस वजह से सिस्टम भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है…
बिलकुल सही स्थिति बताई है.ऐसे में आम व्यक्ति सोचेगा थोड़ा सा अन्याय सह लो, हानि सह लो किन्तु न्यायालय वाला पंगा मत लो.
एक बड़े पद पर काम करती समझदार स्त्री यदि अट्ठाईस तीस की उम्र में विवाह करती है,दुर्भाग्य से विवाह असफल रहता है.सन्तान जन्म से पहले ही वे अलग हो जाते हैं किन्तु तलाक मिलता बच्चे के आठ साल के हो जाने पर तो कैसे वह नया वैवाहिक जीवन शुरू कर सकेगी? न बच्चे की उम्र सरलता से नए पिता को स्वीकारने की बची है,न कुछ साल नया रिश्ता बनाने,बच्चे के अभ्यस्त होने, स्वीकारने और फिर स्त्री के पास नयी सन्तान को जन्म देने को समय बचा है. एक प्रकार से असफल विवाह की सजा स्त्री को मिल गयी और पूर्व पति और कुछ न भी कर पाया तो उसकी बत्तमीजियाँ न सहकर उसे छोड़ने वाली पत्नी को इस प्रकार नया जीवन शुरू करने से वंचित कर बदला तो ले ही सकता है.
स्त्री की बायोलोजिकल घडी का ध्यान कर तलाक के केस जल्दी निपटाए जाने चाहिए.
विनायक सेन को हुई सजा के बारे में तो कुछ कहना ही कठिन है.तोप लेकर घूमने वालों को छोड़ सुई लेकर चलने वाले को सूली पर लटकाया जा रहा है.
घुघूती बासूती
बिल्कुल सही स्थिति बतलाई सर आपने। वाक़ई यही हो रहा है आज। मगर इन बातों का हल सभी को मालूम होने के बावजूद हल कुछ भी होता नहीं। यही है विडम्बना !