न्‍याय-वध…..(1)

• ग्लोबल‍ करप्‍शन रिपोर्ट 2007 में न्‍याय प्रणालियों में भ्रष्‍टाचार के फरवरी 2006 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सु‍प्रीम कोर्ट में 33,635 मुकदमे, 26 न्‍यायाधीशों के पास, हाईकोर्टों में 33,41,040 मुकदमें 670 न्‍यायाधीशों के पास तथा निचली अदालतों में 2,53,06,458 मुकदमे, 13204 न्‍यायाधीशों के पास लम्बित थे।यदि कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं हो तो इन के निपटारे की वर्तमान गति से इन के निपटारे में 350 वर्ष लगेंगे। भारत में प्रत्‍येक दस लाख लोगों पर 12-13 न्‍यायाधीश हैं, जब कि इस की तुलना संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका में दस लाख संख्‍या पर 107, कनाडा में 75, तथा इंग्‍लेण्‍ड में 51 न्‍यायाधीश नियुक्‍त हैं।
  

 अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी न्‍याय प्रणाली में मुकदमों के निपटारे में देरी क्‍यों होती है। वास्‍तव में हमारे देश में जरूरत की चौथाई अदालतें भी नहीं हैं। अदालतों को मजबूरी में लम्‍बी –लम्‍‍बी तारीखें सुनवाई के लिए नियत करनी पड़ती हैं। पक्षकार अदालत से जूझते रहते हैं, अदालतें मुकदमों के अम्‍बार से जूझते रहती हैं। मुकदमों की सुनवाई की अगली तारीख नियत करने का काम अदालतों के रीडर यानी तारीख बाबू करते हैं। अब जल्‍दी की तारीख लेने के लिए उसे खुश रखना जरूरी है। इस की तरकीब बताने के लिए वकीलों के मुन्‍शी उपलब्‍ध हैं। वे इस के लिए रास्‍ता बनाते हैं, इस की मेहनत वसूल करते हैं, और मुवक्किल की जेब की कीमत पर तारीख बाबू को खुश करते हैं। अपराधिक मुकदमों में हर अभियुक्‍त को दूर की तारीख चाहिए, जिस से गवाह को पटाया जा सके। नहीं पटाया जा सके तो वह गवाह देरी के कारण तथ्‍यों को भूल कर सही गवाही नहीं दे सके, यूं और भी तरीके हैं सबूत को नष्‍ट करने के, पर उन सब के लिए मुकदमे की तारीख का लम्‍बा होना निहायत जरूरी है। यह बात सब से ज्‍यादा तारीख बाबू को पता होती है। वह हर मुलजिम को जल्‍दी की तारीख देने की पेशकश करता है। अब यहां भी वकीलों के मुन्‍शी ही राह बनाते हैं। इसे आप भ्रष्‍टाचार कहें, तो शिष्‍टाचार टूटता है।

 न्‍याय ‍ वध की इस को हम जारी रखेंगे, आप पाठकों की अदालत में असली मामले भी ले कर आऐंगे। आप की नजर में भी ऐसे अनेक मामले हो सकते हैं। आप हमें भेजिए हम उन्‍हें तीसरा खंबा में ले कर आऐंगे। इस के लिए आप हमें ई-मेल करें। इस बारे में जज क्‍या सोचते हैं, यह भी आप को बताऐंगे। अगली कडि़यों में। आप प्रतीक्षा करें।