1926 की न्याय व्यवस्था से हुए परिवर्तन : भारत में विधि का इतिहास-23

पूर्व में स्थापित न्याय व्यवस्था को 1926 के चार्टर ने बहुत बदला। हम इस बदलाव को इस तरह समझ सकते हैं….

इस तरह इस नयी न्यायिक व्यवस्था में गुण और दोष दोनों थे। मेयर न्यायालय की अपील का अधिकार सपरिषद गवर्नर को दिए जाने से न्यायिक व्यवस्था पर कार्यपालिका का नियंत्रण स्थापित हो गया था और दोनों के मध्य मतभेद पनपने लगे थे। कार्यपालिका से  न्यायिक पृथकता के सिद्धांत को नकार दिया गया था। अक्सर ही सपरिषद गवर्नर द्वारा मेयर न्यायालय का विरोधी मत अपनाया जाने लगा था। गवर्नर मेयर न्यायालय में अपने निर्देशानुसार निर्णय देने के लिए प्रयत्नशील रहता था। मेयर न्यायालय गवर्नर के निर्देशों की अवहेलना कर देता था। इस से दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थितियाँ बनीं, जो स्वच्छ न्याय प्रशासन के लिए घातक थीं। विभिन्न प्रेसिडेंसियों में दोनों के मध्य टकराव और संबंधों में कटुता के अनेक मामले सामने आए।

1726 के चार्टर के अनेक उपबंध स्पष्ट नहीं थे। भारतीय व्यक्तियों के मामले की अधिकारिता स्पष्ट नहीं की गई थी। जिस से तीनों प्रेसिडेंसियों में स्थापित नई न्यायिक व्यवस्था से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला था। न्यायालयों की प्रक्रिया बिलकुल नई थी और भारत में प्रचलित परंपराओं और प्रथाओं से अलग थी जिस से उन्हें बहुत परेशानी होने लगी थी। इस के कारण मेयर न्यायालय भारतीय व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने में असमर्थ रहा। उन के लिए कोई वैकल्पिक न्याय व्यवस्था भी गठित नहीं की गई थी।

मेयर न्यायालय में कंपनी के सामान्य कर्मचारी ही न्यायकर्ता नियुक्त किए जाते थे जिन्हें विधि का कोई ज्ञान नहीं था। वे विधिशास्त्र के सिद्धांतो से परिचित नहीं थे। इस तरह न्यायव्यवस्था एक परिहास बन कर रह गई थी। इस से न्यायिक व्यवस्था का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो गया था।