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आरोप पत्र दाखिल होने पर भी उच्च न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर सकता है।

समस्या- नासिक, महाराष्ट्र से मनीष अग्रवाल पूछते हैं – मैं ने कुछ लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस मामले में अन्वेषण के
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काम की रसीद और मोबाइल वापस न लौटाने पर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराएँ।

समस्या- कोरिया छत्तीसगढ़ से सत्या ने पूछा है- मैंने गुप्ता मोबाइल केयर में नोकिया 6300 का हेंडसेट को रिपेयर कराने के लिए दिया था जिसमे सिर्फ नेटवर्क प्रॉब्लम
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वसीयत में प्राप्त संपत्ति हस्तान्तरित की जा सकती है।

समस्या- मंदसौर, मध्यप्रदेश से रमेश चौधरी ने पूछा है- मेरी दादीजी ने अपना मकान मेरे नाम वसीयत कर दिया।  उनके देहान्त के बाद वह मकान नगर निगम में
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संपत्ति के विवाद में रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है।

समस्या- गोण्डा, उत्तर प्रदेश से देवेन्द्र नाथ  ने पूछा है – हमारे बाबा शहर के एक बड़े मन्दिर के सरवराकार थे। बाबा की मौत के बाद हमारे पिता
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अनुकम्पा नियुक्ति अनुकम्पा ही है, अधिकार नहीं।

समस्या- विदिशा, मध्य प्रदेश से अनिल रघुवंशी ने पूछा है – मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद जब मैं ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आबेदन किया तो वह
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जीवन कर्ज में बिताने से अच्छा है तलाक के लिए मुकदमा लड़ा जाए।

समस्या- किच्छा, उत्तरखण्ड से मनमोहन शर्मा ने पूछा है – मेरा विवाह 30 मई 2010 में मेरे शहर से 15 किलोमीटर दूर लालकुआँ नाम के कस्बे में  जिला
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विवाह विच्छेद का प्रकरण एक राज्य से दूसरे में स्थानान्तरित कराया जा सकता है।

समस्या- ग्वालियर, मध्य प्रदेश ले चिंकी ने पूछा है – मेरी शादी 19 फरवरी 2011 को ग्वालियर में हुई थी।  मैं ओर मेरे पति बॅंगलुर में रहते थे,
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शासकीय कर्मचारी पत्रकार या बीमा अभिकर्ता नहीं हो सकता।

समस्या- जंजगीर चम्पा, छत्तीसगढ़ से विनायक ने पूछा है- 1- मैं एक शासकीय प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ।  क्या मैं पत्रकार का लाइसेंस ले सकता हूँ?  क्या सरकारी कर्मचारी
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दूसरे पति से उत्पन्न संतानों का पूर्व मृत पति की संपत्ति में अधिकार?

समस्या- सागर, मध्यप्रदेश से पवन लारिया ने पूछा है- यदि कोई महिला अपने पति के मरने के बाद किसी दूसरे से विवाह करती है तो क्या उससे होने
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कैवियट के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय की प्रति संलग्न करना अनिवार्य नहीं।

समस्या- बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़ से संतोष चावला ने पूछा है – केवियट आवेदन अंतर्गत धारा 148 (क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908  को यदि किसी वरिष्ठ न्यायालय में प्रस्तुत
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