ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया और इसी के साथ भारत में उच्च न्यायालयों के इतिहास का आरंभ हुआ। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश

ब्रिटिश भारत में 1861 तक जो न्यायिक व्यवस्था विकसित हुई थी वे दो भिन्न प्रकार की थीं। प्रेसीडेंसी नगरों मद्रास, कलकत्ता और मुम्बई में सुप्रीम कोर्ट स्थापित थे

मध्य प्रांत की न्यायिक व्यवस्था मध्य भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए जिन्हें मध्य प्रांत कहा जाता था, 1865 के 14वें अधिनियम के द्वारा न्यायिक व्यवस्था को सुचारू

पंजाब को 1849 में ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया गया। वहाँ जो न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई वह एक ही प्राधिकारी के अधीन सौंपी गई, जिसे न्यायिक

मद्रास, बम्बई और कलकत्ता प्रेसीडेंसियों में विधि व्यवस्था का विकास अलग अलग हुआ था और उन में पर्याप्त भिन्नता थी। इन दिनों जो न्यायिक व्यवस्था भारत के कंपनी

बम्बई में जिले के कलेक्टर को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त थीं। उस के कार्यों में सहायता के लिए जिला पुलिस अधिकारी और ग्राम मुखिया नियुक्त थे। ग्राम मुखिया

दीवानी न्याय व्यवस्था  बम्बई प्रेसीडेंसी में जल्द ही यह महसूस होने लगा कि 1827 के न्यायिक सुधारों में और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। 1828 में

बम्बई में क्षेत्रीय प्रभुता का विस्तार शनैः शनैः हुआ। इस कारण से वहाँ न्यायिक समस्याएँ भी कम रहीं और न्यायिक व्यवस्था का विकास भी सीमित हुआ। 1793 में

राजस्व व्यवस्था मद्रास में 1786 में भू-राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी, जिस का उद्देश्य भू-राजस्व व्यवस्था को सुचारू बनाना था। 1794 में मंडल के अधीन प्रत्येक

मद्रास प्रेसीडेंसी में दांडिक न्याय लॉर्ड कॉर्नवलिस के सुधारों के अनुरूप ही प्रचलित था। 1807 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पार्थक्य के सिद्धांत को लागू करने पर गवर्नर