पुलिस को अन्वेषण के लिए आदेश देने की पुलिस की शक्तियाँ

Nice post.

लखनऊ से अनवर जमाल .
लखनऊ में आज सम्मानित किए गए सलीम ख़ान और अनवर जमाल Best Blogger

आपके कथन अनुसार : यदि पुलिस ऐसी रिपोर्ट लिखने से इन्कार करती है तो व्यथित व्यक्ति ऐसी सूचना का सार लिखित में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। किसी अपराध के संज्ञेय होने और असंज्ञेय होने से दोनों के चरित्र में क्या अंतर आता है? लेकिन यदि परिवाद लिखित में प्रस्तुत किया गया हो तो ऐसा बयान लेना मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक नहीं है धारा 157 के अंतर्गत उसकी रिपोर्ट तत्काल उस मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा जो उस मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम है। लेकिन ऐसी स्थिति में अपराध की सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाएगा कि मामला अन्वेषण योग्य नहीं है.

गुरुवर जी, उपरोक्त जानकारी प्रदान करके मुझे अपने केस से संबंधित केसों में बहुत मदद मिलेगी और साथ में भेजे दोनों पोस्टों(लिंक) को पढ़कर काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई. उपरोक्त जिज्ञासाओं का विस्तार से उत्तर न देना संभव हो तो केवल प्रश्न के बाद "हाँ" और "न" में उत्तर जल्दी से दें मुझे बहुत आवश्कता है.
पुलिस द्वारा ऐसी रिपोर्ट लिखने से इन्कार करने पर और व्यथित व्यक्ति ऐसी सूचना का सार लिखित में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेजने के बाद और अपराध की सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाएगा कि मामला अन्वेषण योग्य नहीं है की ऐसी सूचना नहीं दिए जाने के बाद क्या उपरोक्त मामला को धारा 156(3) के डालना उचित होगा ? क्या व्यथित व्यक्ति को मामले से संबंधित धारों की जानकारी होना जरुरी होती है या संबंधित मजिस्ट्रेट मामले को देखते हुए अपने विवेक पर धारों को निर्धारित करता है या फिर भी पुलिस की बात (धारा) चलती हैं. वैसे किसी पीड़ित व्यक्ति को जान से मारने, हाथ-पैर तोड़ देने, प्रकाशन ऑफिस में आग लगाने, उसकी माँ को लेकर अपमानजनक शब्द कहना और अनेक तरीकों से मानसिक रूप से परेशान करने पर कौन-कौन सी धारा बनती हैं. क्या इन आरोपों से संबंधित आरोपित व्यक्ति की "आवाज" रिकोर्ट भी हो तो तब उसको संबंधित मजिस्ट्रेट को सी.डी के रूप में दिया जा सकता हैं या पहले(सी.डी और लिखित ब्यान) पुलिस को दी जा चुकी हैं, उसी को मांगवा लेंगा ?