कानूनी उपाय Archive

समस्या-

गोपाल ने पूना, महाराष्ट्र से समस्या भेजी है कि-

मेरे एक मित्र का एक मैसेज एक अज्ञात मोबाइल नंबर पर 2015 में गया था। जो कि मोबाइल में नंबर गलत सेव होने से हो गया था। लेकिन वह जिस का नंबर था वह एक किसी विवाहित महिला का था जिस से मेरे मित्र का कोई संबंध नहीं था। उस महिला ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जिस के कारण 354 डी आईपीसी में मुकदमा कायम हुआ और अदालत में जमानत हुई। फिर धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता में भी पाबंद किया गया। लेकिन मेरा मित्र जमानत के बाद अदालत में हाजिर न हुआ क्यों कि वह किसी दूसरे गाँव में रहता है। इस से मेरे मित्र को क्या नुकसान हो सकता है?

समाधान-

प के मित्र की 354 आईपीसी के प्रकरण में जमानत हुई थी इस का सीधा अर्थ है कि पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जमानत इसी बात की थी कि आप का मित्र सुनवाई के लिए हर पेशी पर अदालत में हाजिर होता रहेगा। अब आप का मित्र अदालत में पेशियों पर हाजिर नहीं हुआ है तो उस के द्वारा पेश किए गए जमानत व मुचलके की राशि को जब्त कर के उस के नाम से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका होगा। आप के मित्र का वर्तमान पता न्यायालय के रिकार्ड पर न होने से वारंट उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई पेशी पर भी वारंट तामील न होने पर आप के मित्र को फरार घोषित कर उस की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश तथा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। आप के मित्र के मिल जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर के अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है जहाँ से अदालत यदि फिर से जमानत पर न छोड़े तो जेल भेजा जा सकता है। जब तक मुकदमे का निर्णय न हो या वही अदालत या उस से ऊँची अदालत जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित न करे और जमानत पेश न हो तब तक जेल में रहना पड़ सकता है।

इस का समाधान ये है कि आप के मित्र को जमानत कराने वाले वकील से मिलना चाहिए और उस अदालत में जहाँ उस की जमानत हुई थी जा कर उस मुकदमे में फिर से जमानत करानी चाहिए। पुरानी जमानत जब्ती का जुर्माना जो भी हो वह जमा करना चाहिए और पेशियों पर हाजिर हो कर मुकदमे को समाप्त कराना चाहिए। इस तरह के मुकदमे लोक अदालत में गलती स्वीकार करने पर मामूली जुर्माना जमा कर के भी समाप्त कराए जा सकते हैं।

समस्या-

अश्विनि कुमार ने एमक्यू119, दीपिका कालोनी, पोस्ट- गेवरा प्रोजेक्ट, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) से समस्या भेजी है कि-

मै एवं मेरी पत्नी भी कोरबा के ही हैं। मेरी पत्नी के द्वारा मेरे ऊपर धारा 498क (जून 2012), धारा 125 (अगस्त 2012), घरेलू हिंसा (अक्तूबर 2013)2013 मे केस किए हैं। धारा 125 में अन्तरिम भरण पोषण के लिए फरवरी 2014 से 5000.00 रुपये प्रति माह मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सभी केस अभी अंतिम दौर मे चल रहा है। मेरी पत्नी जून 2017 से केन्द्रीय विद्यालय मे शिक्षिका के पद पर नियुक्त होकर 27500.00 रुपए वेतन प्राप्त कर रही है। मुझे जानकारी होने पर मेरे द्वारा केन्द्रीय विद्यालय से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर तीसरे पक्ष की जानकारी देने से मना किया गया। अपील में गया तो अपील अधिकारी के द्वारा मेरी पत्नी को पूछे जाने पर मेरी पत्नी ने जानकारी देने से मना कर दिये जाने की जानकारी देते हुये मुझे जानकारी नहीं दी गयी। सूचना के अधिकार के तहत दी गयी जानकारी आपकी ओर प्रेषित कर रहा हूँ। मुझे मेरी पत्नी से संबन्धित जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है?

समाधान-

प यह जानकारी इस कारण से प्राप्त करना चाहते हैं जिस से आप न्यायालय के समक्ष इन दस्तावेजों के प्रस्तुत कर यह साबित कर सकें कि आप की पत्नी को भरण पोषण के लिए किसी राशि की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी न्यायिक कार्यवाही में यदि कोई तथ्य साबित करना है तो उस में उस के लिए इस तरह के प्रावधान हैं कि न्यायालय स्वयं उस पक्ष को वे तथ्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है या फिर किसी दस्तावेज को जो न्यायालय में लंबित मुकदमे का निर्णय करने के लिए आवश्यक हो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। इस सम्बन्ध में दीवानी और अपराधिक प्रक्रिया संहिताओं में उपबंध हैं।

दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 में दस्तावेज प्रस्तुत कराने तथा विपक्षी को परिप्रश्नावली दे कर उन के उत्तर प्रस्तुत करने के उपबंध हैं इसी प्रकार धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता में दस्तावेज प्रस्तुत कराने संबंधित उपबंध हैं। आप अपने वकील से संपर्क कर के उन्हें इन उपबंधों में से उपयोगी उपबंध में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त दस्तावेज संबंधित स्कूल प्रशासन को प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय से कराएँ। जरूरत होने पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त उत्तरों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

पति को कानूनन संपत्ति का केवल चौथाई हिस्सा ही प्राप्त होगा।

December 16, 2017 को दिनेशराय द्विवेदी द्वारा लिखित

समस्या-

श्रुति शर्मा ने सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मेरे ससुर जो की एक सरकारी नौकरी में थे ओर उनकी नौकरी में रहते हुए मृत्यु हो गई। मेरे पति के छोटे भाई को उन के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई है। मेरे पति से सब रिश्तेदारों ने जबरदस्ती दबाव दे कर अनापत्ति लिखाई कि उन्हें संपत्ति दे दी जाएगी। लेकिन मेरे पति को कोई संपत्ति नहीं दी गयी है। अब हमारी कोई आर्थिक सहायता भी नहीं करता है।  मेरी सास के नाम एक मकान है जो कि मेरे ससुर  ने ही किया था। उस मकान को वो 4 हिस्सों में बाटने को बोलती है। एक बेटी का, एक खुद का, एक मेरे पति का और एक हिस्सा उसे देगी जो नौकरी लग चुका है। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या करें जो कि वो पूरा मकान मेरे पति का हो जाए। क्योंकि की मेरी सास को पेंशन मिलती है ओर ननद की शादी के पैसे पहले ही जमा हैं मेरे देवर को नौकरी मिल गई। लेकिन मेरे पति अभी बेरोज़गार हैं। एक मकान मेरे ससुर के नाम का है जो कि कच्ची बस्ती में आता है उसे में भी सिर्फ़ हम रहते थे। हम अब हम सीतापुरा वाले मकान में आए हैं जो कि मेरी सास के नाम का है उसमें भी सिर्फ़ रहते ही हैं। जबकि मेरे पति के पास कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए।

समाधान-

ब आप के पति ने अनापत्ति की थी तभी उन्हें रिश्तेदारों को कहना चाहिए था कि पहले संपत्ति मेरे नाम करवा दें। जो भी संपत्ति आप के नाम हस्तांतरित हो जाती हो जाती। अब तो आप के पति अपनी अनापत्ति दे चुके हैं और देवर की नौकरी भी लग चुकी है। अब आप के पति को केवल उन के हिस्से की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आप की सास यदि उन के नाम के मकान का बंटवारा करना चाहती हैं तो जो वे कर रही हैं वह कानूनी रूप से सही है। आप के पति का एक चौथाई हिस्सा बनता है। वह उन्हें ले लेना चाहिए। इस के अलावा आप के पति कच्ची बस्ती वाले मकान को अपने नाम करवा सकते हैं इस के लिए जिन रिश्तेदारों ने आप पर दबाव बनाया था उन्हें फिर से इकट्ठा कर के आप की सास, देवर व ननद पर दबाव बनाया जा सकता है। यदि आप के पति कुछ नहीं करते तो यह सब से बड़ी कमी है। उन्हें कुछ न कुछ तो करना होगा। कुछ नहीं करने वालों के पास जो कुछ भी होता है वह भी चला जाता है। अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उन्हें पर्याप्त कमाई करना चाहिए। अब तो स्थिति यह है कि कानूनी रूप से आप के पति का सारी संपत्ति में जो चौथाई हिस्सा है वही मिल सकता है अन्य कोई संपत्ति नहीं मिल सकती। ऐसा कुछ नहीं किया जाना संभव नहीं है जिस से पूरा मकान आप के पति को मिल जाए।

समस्या-

निशी ने उदयपुर राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

क्या 25 वर्ष पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से बक्शीश या दान में दी गई अचल सम्पत्ति जिसे ग्रहिता ने स्वीकार कर निर्माण किया और वर्तमान में भी काबिज है को दानदाता अपने जीवन में किसी अन्य के नाम पंजीकृत कर सकता या सकती है? जिसका पता ग्रहिता को दाता की मौत के बाद चले, तो क्या उससे वह सम्पत्ति पंजीकृत कराये दूसरे व्यक्ति को मिल जायेगी या होगी जबकि दानग्रहिता जीवित है और सम्पत्ति पर काबिज है?

समाधान-

चल संपत्ति का दान या बख्शीश शपथ पत्र के माध्यम से नहीं हो सकता। दान और बख्शीश संपत्ति का अंतरण हैं और संपत्ति का मूल्य 100 रुपए से अधिक होने के कारण उस का पंजीकृत होना आवश्यक है। आप  दान या बख्शीश पंजीकृत विलेख से नहीं होने के कारण अमान्य है। लेकिन यह दस्तावेज बताता है कि दान प्राप्तकर्ता को उक्त संपत्ति का कब्जा खुद उस के मालिक ने दिया था। कब्जे को 25 वर्ष हो चुके हैं। 25 वर्ष का अबाधित कब्जा होने तथा उस पर ग्रहीता द्वारा निर्माण कार्य भी कराया गया है।

यदि उक्त संपत्ति मूल स्वामी के द्वारा किसी को पंजीकृत विलेख से हस्तांतरित कर भी दी गयी हो तब भी उस का कब्जा तो वास्तविक रूप से नहीं दिया गया है। हस्तांतरण से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने वाले को ग्रहीता से संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए दीवानी वाद संस्थित करना होगा। यह वाद मियाद के बाहर होने के कारण निरस्त हो सकता है। क्यों कि 25 वर्ष का अबाधित कब्जा होने से ग्रहीता का कब्जा प्रतिकूल हो चुका है और उस से संपत्ति का कब्जा मूल स्वामी या हस्तान्तरण से स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति मियाद के बाहर होने से प्राप्त करने में अक्षम रहेगा।

बिना न्यायालय की डिक्री के हिन्दू विवाह विच्छेद संभव नहीं है।

October 30, 2017 को दिनेशराय द्विवेदी द्वारा लिखित

समस्या-

प्रियंका जैन ने उदयपुर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मेरी शादी नवंबर 2016 में हुई थी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे ससुराल में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताण्डित किया जाने लगा। एक दो महीने तक तो बर्दाश्त किया लेकिन फिर मैं ने अपने माता पिता को यह बात बताई और शादी के 5 महीने बाद अलग हो जाने का निर्णय लिया। आपसी रज़ामंदी एवं सामाजिक स्तर पर स्टाम्प वगैरह लिखवाकर हम अलग हो गए। न्यायालय का इस में कोई योगदान नहीं था। अब घरवाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, मुझे इस बात का डर है कि मेरा तलाक वैध है या नहीं? कहीं इस तरह शादी कर के मैं अपने होने वाले पति की मुसीबत तो नही बढ़ा रही हूँ?  डिक्री क्या है? इसका होना आवश्यक है क्या? कृपया उचित मार्गदर्शन करें।

समाधान-

प जैन हैं और आप पर हिन्दू विवाह विधि प्रभावी है। हिन्दू विवाह विधि में कोई भी विवाह विच्छेद बिना न्यायालय के निर्णय और डिक्री के संभव नहीं है। आपसी समझौते से आप लोग अलग हो गए हैं लेकिन वैवाहिक संबंध वैध रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी कानूनी रूप से आप के पूर्व पति ही आप के पति हैं और आप उन की पत्नी हैं। यदि आप विवाह विच्छेद के न्यायालय के निर्णय व डिक्री के बिना विवाह करती हैं तो वह पूरी तरह अवैध होगा। क्यों कि इस के बाद आप के नए पति से यौन संबंध स्थापित होंगे जो आप के पूर्व पति की सहमति के बिना होंगे तो आप के नए पति भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। इस कारण आप के लिए यह आवश्यक है कि आप न्यायालय से विवाह विच्छेद का निर्णय व डिक्री प्राप्त करें।

न्यायालय का निर्णय कई पृष्ठ का होता है। उस में विस्तार से दोनों पक्षों के अभिकथन, साक्ष्य व उन की विवेचना के साथ निर्णय अंकित होता है। जब कि डिक्री किसी भी दीवानी (सिविल) मामले में हुए निर्णय की प्ररूपिक अभिव्यक्ति है जिस में वाद के पक्षकारों के अधिकारों को प्रकटीकरण होता है। किसी विवाह विच्छेद के मामले में डिक्री दो पृष्ठ की होगी जिस में पक्षकारों का नाम पता लिखा होगा तथा यह लिखा होगा कि इन दोनों के बीच विवाह विच्छेद हो चुका है। कहीं भी आप को बताना हो कि आप का विवाह समाप्त हो गया है तो दो पृष्ठ की इस डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

किसी भी मामले में सामान्य रूप से विवाह के एक वर्ष तक विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस कारण आप के मामले में भी नवंबर 2017 में पूरा एक वर्ष व्यतीत हो जाने तक यह आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि दोनो पक्ष सहमत हों तो जिस समय आप के विवाह को एक वर्ष पूर्ण हो आप और आपके पति मिल कर सहमति से विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन प्रस्तुत करने के छह माह बाद न्यायालय से विवाह विच्छेद का निर्णय व डिक्री मिल जाएगी। यदि दोनो पक्ष सहमति से तलाक के लिए अर्जी प्रस्तुत नहीं करते तो फिर आप को अकेले किसी आधार पर संभवतः क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उस में विवाह विच्छेद में समय लग सकता है।

दादी उन के पति से मिले हिस्से की वसीयत कर सकती है।

October 29, 2017 को दिनेशराय द्विवेदी द्वारा लिखित

समस्या-

योगेश सोलंकी ने नामली (रतलाम), मध्य्प्रदेश से मध्य प्रदेश राज्य की समस्या भेजी है कि-

मारे दो मकान ओर एक खेत हैं। कुछ महीनों पूर्व ही मेरी दादी की मृत्यु हुई है और मेरी दादी ने एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा किया है उसमें एक बड़ा मकान और वो खेत मेरे चाचा के नाम किया गया और सिर्फ छोटा मकान मेरे पापा को दिया गया। जबकि खेत मेरी दादी के नाम का था और दोनों मकान नगर परिषद में के रजिस्टर में और रजिस्ट्री भी मेरे दादाजी के नाम से है और कानूनी तौर पर भी दोनों मकान मेरे दादा जी के नाम से है। वसीयत सिर्फ खुद की खरीदी हुई या स्वअर्जित संपत्ति पर ही की जाती है। तो ये जो वसीयत की गई वो सही है या गलत और मुझे क्या करना चाहिये?

समाधान-

प बिलकुल सही हैं। दादाजी के नाम की जो संपत्ति है उस का उत्तराधिकार तो दादाजी के समय ही निश्चित हो गया। यदि आप के दादाजी के दो पुत्र ही हैं और कोई पुत्री नहीं थी तो उन की समूची संपत्ति उन के देहान्त पर तीन हिस्सों में विभाजित हो कर एक एक हिस्सा दादी और आप के पिता और चाचा को मिलना चाहिए। इस तरह दोनों मकानों का एक तिहाई हिस्सा आप के पिता को मिला, एक चाचा को और एक दादी को। अब यदि दादी उन मकानों की वसीयत नहीं कर सकती है तो भी वह अपने हिस्से की वसीयत कर सकती है। इस तरह मकानों का 2/3 हिस्सा चाचा को मिलेगा और जमीन दादी के नाम होने से वसीयत से चाचा को मिलेगी।

अब आप को खुद सोचना चाहिए कि अभी जो मकान मिला हुआ है वह दोनों मकानों के मूल्य के एक तिहाई से अधिक मूल्य का है तो कुछ भी करने में कोई लाभ नहीं है। और यदि लड़ाई लड़ी जाए और फिर भी इतना ही अधिक मिले की उस से केवल लड़ाई का खर्च भी न निकले तो लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं।

समस्या-

संदीप कुमार ने ब्यावर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मेरे पिता की पहली पत्नी से 1979 में सीमाजिक रीति से तलाक हो चुका था, उस से एक पुत्र का जन्म हुआ था। दूसरी पत्नी से चार पुत्र तथा एक पुत्री का जन्म हुआ। जिनमें से दो अविवाहित पुत्रियों तथा एक विवाहिता पुत्री की मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया है। अब मेरे पिताजी की निर्वसीयती सम्पत्ती पर किस किस का अधिकार है। जबकि पहली पत्नी के पुत्र से पिताजी के जीवन काल में कोई वास्ता नहीं था। कृपया सुझाव दें।

समाधान-

दि आप की पिता की पहली पत्नी का तलाक सामाजिक रीति से हुआ था और न्यायालय ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित नहीं की थी तो आप के पिता का दूसरा विवाह अवैध है इस कारण दूसरी पत्नी को वैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा। किन्तु सभी संतानों को बराबर उत्तराधिकार मिलेगा।

इस प्रकार यदि न्यायालय में यह कहा गया और साबित हुआ कि दूसरा विवाह वैध नहीं था तो पिताजी की संपत्ति में दूसरी पत्नी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जितने जीवित पुत्र पुत्री हैं उन सभी को एक एक हिस्सा मिलेगा तथा एक विवाहित पुत्री जिस की मृत्यु हो गयी है, यदि उस की संतानें और पति जीवित है तो उस का हिस्सा उन्हें प्राप्त होगा। आप ने जो विवरण दिया है उस में यह तथ्य सही अंकित है कि दूसरी पत्नी से चार पुत्र व एक पुत्री हुई है, तो फिर दो अविवाहित व एक विवाहित पुत्री की मृत्यु कहाँ से हो गयी है। आप अपने तथ्यों के हिसाब से इस राय को दुरुस्त कर सकते हैं।

कब्जा किसी भी संपत्ति के स्वामित्व का प्राथमिक साक्ष्य है।

October 27, 2017 को दिनेशराय द्विवेदी द्वारा लिखित

समस्या-

घनश्याम गहलोत ने गंगापुर, भीलवाड़ा राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मेरा परिवार एक मकान में 70 वर्षो से बिना किराए के निवास कर रहा है, बिजली का बिल मेरे दादाजी के नाम पर है जिनका स्वर्गवास हो गया है। अब हमारे पास इस मकान के स्वामित्व के लिए क्या अधिकार है?

समाधान-

कान का बिजली कनेक्शन आप के दादाजी के नाम है। आप पुराने से पुराना दस्तावेज प्राप्त कर के सुरक्षित रखिए जिस से आप दादाजी के नाम के बिजली कनेक्शन को साबित कर सकें। उक्त मकान आप के दादाजी के उत्तराधिकारियों के स्वामित्व की संपत्ति ही मानी जाएगी क्यों कि उन का उस संपत्ति पर 70 वर्ष से अबाधित कब्जा है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में यह प्रावधान है कि –

Burden of proof as to ownership:

When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner.

यदि कभी यह प्रश्न उठे कि क्या कोई व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी है जो उस के कब्जे में है तो यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो यह कहता हो कि यह संपत्ति उस व्यक्ति की नहीं है।

यदि आप का परिवार उस मकान में विगत 70 वर्षों से अबाधित रूप से निवास कर रहा है तो उस मकान के स्वामी आप ही हैं। यदि कोई इस बात पर आपत्ति करता है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि आप उस के स्वामी नहीं है। इस तरह पूरी दुनिया में यह सिद्धान्त प्रचलित है कि कब्जा किसी भी संपत्ति के स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत है। इसीलिए कहा जाता है ‘कब्जा सच्चा दावा झूठा’।

समस्या-

लक्ष्मी नारायण ने मोहल्ला शीतलगंज, पूर्वा, जिला उन्नाव से भेजी है कि-

मेरे पिता 3 भाई थे, सबसे बडे भाई की 3 बेटियाँ, दूसरे नं. पर मेरे पिता थे और सबसे छोटे भाई ने शादी नहीं की थी। सबसे पहले मेरे पिता का देहांत हो गया और प्रोपर्टी का 1/3 हिस्सा मेरे नाम दर्ज हो गया। इसके बाद सबसे छोटे भाई का देहांत हुआ जो कि अविवाहित थे और इनकी 1/3 हिस्से की प्रौपट्री सबसे बडे भाई के नाम सन् 1985 में दर्ज हो गयी। अंत में सबसे बडे भाई का देहांत हुआ और सन् 1992 में प्रौपट्री का (1/3+1/3=2/3) हिस्सा उनकी बेटियों के नाम दर्ज हो गया जो कि सारी विवाहित हो चुकी थीं। क्या 1992 में बेटियों को प्रोपर्टी में हिस्सा मिलता था? और मुझे मेरे पिता के सबसे छोटे भाई की प्रोपर्टी में 1/2 हिस्सा नहीं मिलेगा क्या?

समाधान-

दि आप के द्वारा कथित संपत्ति में कोई कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है तो अब तक जो भी हुआ है वह सही हुआ है।

आप के पिता की मृत्यु पर उन के हिस्से की सम्पत्ति आप के हिस्से में आ गयी। जब आप के छोटे चाचा का देहान्त हुआ तो आप के पिता जीवित नहीं थे इस कारण उन के बड़े भाई को उन की संपत्ति प्राप्त हुई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में भाई को ही उत्तराधिकार का अधिकार है मृत भाई की संतान को नहीं। चूंकि उन की संपत्ति बड़े भाई को मिल गयी तो बड़े भाई की मृत्यु पर उन की तीन बेटियों को उन की संपत्ति मिली जो सही मिली है।

उत्तर प्रदेश में खेती की संपत्ति के सिवा सभी प्रकार की संपत्ति पर बेटियों को चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित हो पिता का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, बाकी सभी राज्यों में खेती की संपत्ति पर भी सभी बेटियों को उत्तराधिकार प्राप्त है।

 

समस्या-

अफजल खान ने टीकमगढ़, मध्यप्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मेरा एक दोस्त है जिस के बडे भाई न्यायालय में थे, उनकी वाहन दुघर्टना में मृत्यु हो गई है। उनकी शादी को अभी केवल 15 माह ही हुए हैं। उनके घर में वृद्ध माता-पिता व एक बेरोजगार पुत्र है। मृत भाई की पत्नी को वृद्ध माता पिता के साथ रहना नहीं है इसलिए लडकी के माता पिता लड़-झगड़ कर अपनी लड़की को ले गये हैं। अब वृद्ध माता पिता का वही सहारा एक मात्र पुत्र है। नोमिनेशन में बडे लडके ने अपनी मां को ही नोमिनेट किया था। कृपया बतायें कि अनुकम्पा नौकरी किसको मिल सकती है, मेरे दोस्त को या उस लडकी को?

समाधान-

प का मामला मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति का है। यह नियुक्ति मध्यप्रदेश अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के अनुसार होनी है। इन नियमों में नियुक्ति हेतु पात्रता के उपबंध निम्न प्रकार हैं-

  • दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी, अथवा पूर्णत: आश्रित पति को, अथवा
  • दिवंगत शासकीय सेवक का पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री अथवा ऐसी विवाहित पुत्री जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो अथवा जो तलाकशुदा हो, किन्तु शर्त यह होगी कि ऐसी पुत्री दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णत: आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो, अथवा
  • अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर।
  • एक से अधिक अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र होने पर दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी#पति की अनुशंसा एवं पति#पत्नि के न होने पर परिवार की सर्वसम्मति से किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी। परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि किसे अनुकम्पा नियुक्ति दी जाये।

उक्त नियमों के अनुसार मृत्तक की पत्नी के जीवित होने की स्थिति में केवल उसे अथवा उस की अनुशंसा पर अन्य पात्र को अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त हो सकती है। आप के मामले में तो मृतक की पत्नी के सिवा कोई अन्य ऐसा आश्रित नहीं है जो अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखता हो।

जहाँ तक मृतक के भाई को अनुकम्पा नियुक्ति का प्रश्न है किसी भी मृतक शासकीय कर्मचारी के भाई को उस के माता पिता की अनुशंसा पर तभी अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त ह सकती है जब कि मृतक अविवाहित हो। आप के मामले में मृतक विवाहित था वैसी स्थिति में उस का भाई या अविवाहित बहिन नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कोई नामांकन नहीं होता है। नामांकन अन्य उद्देश्यों से होता है। इस कारण मृतक ने किसे नामांकित किया है इस का कोई प्रभाव अनुकम्पा नियुक्ति पर नहीं पड़ेगा।

आप के मित्र के मामले में यदि मित्र की पत्नी अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करती है तो उसे ही अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त होगी। मृतक के भाई को नहीं।

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